ऋण मंजूरी में देरी पर बैंक अफसरों के विरुद्ध होगी कार्रवाई- डीएम

सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए है कि विकास योजनाओं में किसी भी उद्यमी के ऋण संबंधी आवेदन को लंबित न रखा जाए। आवेदन पत्र को सुस्पष्ट तथ्यों के आधार पर ही अस्वीकृत किया जाए और आवेदक को भी सूचना दें। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन को लेकर आ रही शिकायतों पर चेतावनी दी कि यदि कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं किया तो, सरकारी खातों को अन्यत्र स्थानांतरित कराया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बुधवार शाम कलक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना की समीक्षा की। उन्होने बैंकों के डिस्ट्रिक कॉअर्डिनेटर/प्रतिनिधियों से कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति नहीं की जा रही है। जान बूझकर आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण नहीं हो रहा। जिस स्तर पर आवेदन पत्र लंबित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।
एसबीआई तथा पीएनबी की प्रगति खराब होने पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि जल्द ही स्थिति में सुधार लाएं, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए कि हर सप्ताह समीक्षा कर जानकारी दें।
उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव ने बताया कि योजनाओं में उद्यम लगाने हेतु सब्सिडी युक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत और वितरण 100 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। एक जनपद एक उत्पाद एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की प्रगति खाफी खराब है। उन्होंने कहा कि बैंकों को आवेदन भेजे जा रहे हैं लेकिन बैंक स्तर पर आवेदन लंबित हैं। एसबीआई में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 42 केस भेजे गये थे, जिसमें से 10 अस्वीकृत हुए और 32 अभी तक लंबित हैं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एसबी सिंह, एलडीएम संतोष कुमार, जिला विकास अधिकारी मंशाराम यादव सहित बैंकों के जिला कॉअर्डिनेटर/प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।