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Saharanpur News: निर्धारित तिथियों में मंडी बंद न करने का लगाया आरोप
Thu, 16 Jul 2026 01:26 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 16 Jul 2026 01:26 AM IST
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सहारनपुर। चिलकाना रोड स्थित मंडी के कई आढ़तियों ने मंडी समिति और आढ़तियों पर मुख्यमंत्री के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि निर्धारित तिथियों पर भी मंडी का संचालन किया जाता है, जिससे शासन के निर्देशों की अनदेखी हो रही है। आढ़तियों के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि प्रत्येक माह की 15 और 30 तारीख को मंडी बंद रहे, लेकिन मंडी समिति आदेश का प्रभावी ढंग से पालन नहीं करा रही है। उनका आरोप है कि कई बार निर्धारित अवकाश के दिन भी खरीद-फरोख्त जारी रहती है। आढ़तियों ने मांग की है कि मंडी समिति शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे। निर्धारित तिथियों पर मंडी पूरी तरह बंद रखी जाए। सभी व्यापारियों पर समान नियम लागू होने चाहिए। जिससे किसी भी प्रकार का भेदभाव या असमंजस की स्थिति पैदा न हो। इस दौरान सुहैल अंसारी, अहद हसन, दीपक सैनी, प्रदीप सैनी, शाहरुख फैसल, फैजान, शादाब अंसारी, आबिद आदि मौजूद रहे।
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विद्युत भार बढ़ाने के विरोध में उद्योग व्यापार मंडल ने सौंपा ज्ञापन
सहारनपुर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल से जुड़े व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नरेश गोयल ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा दो किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए मीटर के दाम 750 सौ रुपये से बढ़ाकर सीधे 5300 रुपये कर दिए गए हैं। यह वृद्धि पूरी तरह से अनुचित और आम जनता व छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ है। इस बढ़ी हुई राशि को वापस लिया जाए। 47 लाख उपभोक्ताओं का विद्युत भार एकतरफा बढ़ाने के साथ-साथ विभाग द्वारा नई दरों से अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी मांगी जा रही है। इसका अरबों रुपये का सीधा आर्थिक भार उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए इस एकतरफा आर्थिक वसूली को तुरंत समाप्त करने के आदेश दिए जाएं।
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विद्युत भार बढ़ाने के विरोध में उद्योग व्यापार मंडल ने सौंपा ज्ञापन
सहारनपुर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल से जुड़े व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नरेश गोयल ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा दो किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए मीटर के दाम 750 सौ रुपये से बढ़ाकर सीधे 5300 रुपये कर दिए गए हैं। यह वृद्धि पूरी तरह से अनुचित और आम जनता व छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ है। इस बढ़ी हुई राशि को वापस लिया जाए। 47 लाख उपभोक्ताओं का विद्युत भार एकतरफा बढ़ाने के साथ-साथ विभाग द्वारा नई दरों से अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी मांगी जा रही है। इसका अरबों रुपये का सीधा आर्थिक भार उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए इस एकतरफा आर्थिक वसूली को तुरंत समाप्त करने के आदेश दिए जाएं।
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