समारोह आयोजित कर जिला जज को दी गई विदाई

लाइब्रेरी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ता ठाकुर विशंबर सिंह ने कहा कि न्यायाधीश की कार्यशैली, आचरण एवं व्यवहार ने सभी को प्रभावित किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने कहा कि जिला जज ने अधिवक्ताओं की हर समस्या का समाधान किया। न्यायालय परिसर में विकास कार्य कराया। सभी को जिला जज के आचरण और व्यवहार से प्रेरणा लेनी चाहिए। समारोह का संचालन करते हुए महासचिव स्वराज सिंह ने कहा कि जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल में विकास कार्य हुए।
इसके बाद जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने न्यायालय द्वार और न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव को पुष्प गुच्छ भेंट किए गए और विदाई दी गई। कार्यक्रम में सत्यपाल सिंह सैनी, सतेंद्र वर्मा, राहुल त्यागी, राकेश सहल, गयूर आलम, जय सिंह, सतीश कुमार, राजेश कुमार, रामपाल वर्मा, विक्रम सिंह जोशा, अनवार अहमद सिद्दिकी, आयशा हाशमी, शबाना बारी, हेमंत मित्तल, सूर्य प्रकाश शर्मा, अनिल माहेश्वरी, निशांत त्यागी, शक्ति सैनी, अमित कुमार, मुनीष कुमार शर्मा, तुषार अग्रवाल, दलजीत सिंह कोचर, पंकज शर्मा, नितिन शर्मा, अमित कुमार, नाथीराम, सुभाष चंद, चौधरी नरेंद्र मौजूद रहे।
हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग के लिए सांसद को सौंपा ज्ञापन
सहारनपुर। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा एवं महासचिव स्वराज सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग के समर्थन में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन सांसद को सौंपा। अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने कहा कि चालीस वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिलों के अधिवक्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में जनता, राजनैतिक दल, व्यापारिक संगठनों, खेतीहर मजदूरों एवं समाज के हर वर्ग का सहयोग है। वर्तमान में यह आंदोलन चरम पर है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता इस लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने आंदोलन को पूरी तरह अहिंसक एवं गांधीवादी बनाए रखा है, लेकिन अभी तक न तो केंद्र सरकार ने और न ही प्रदेश सरकार ने इस विषय में कोई सार्थक निर्णय लिया है। अन्य प्रदेशों में खंडपीठ की स्थापनाएं की गईं हैं। कोल्हापुर की बेंच मात्र पांच जिलों पर बनाई गई है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 जिले हैं। जिसकी आबादी 12 करोड़ है। फिर भी यहां हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं की जा रही है। उन्होंने सांसद राघव लखनपाल शर्मा को ज्ञापन देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कराए जो की मांग की।
ज्ञापन देने वालों में पूर्व अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सैनी, पूर्व महासचिव सतेंद्र वर्मा, राहुल त्यागी, अमरीश पुंडीर, अभय सैनी, राजेंद्र चौहान, राकेश सहल, गयूर आलम, जय सिंह, सतीश कुमार, राजेश कुमार, रामपाल वर्मा, विक्रम सिंह जोशा, अनवार अहमद सिद्दिकी, आयशा हाशमी, शबाना बारी, हेमंत मित्तल, सूर्य प्रकाश शर्मा, अनिल माहेश्वरी, निशांत त्यागी, शक्ति सैनी, अमित कुमार, मुनीष कुमार शर्मा, तुषार अग्रवाल, दलजीत सिंह कोचर, पंकज शर्मा, नितिन शर्मा, अमित कुमार, नाथीराम, सुभाष चंद, चौधरी नरेंद्र शामिल रहे।