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ई-वे बिल से बर्बाद हो जाएंगे ट्रांसपोर्टर - ब्रित चावला
Updated Sun, 17 Dec 2017 01:01 AM IST
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सहारनपुर। उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रित चावला ने कहा है कि जीएसटी के तहत जो ई-वे बिल की प्रक्रिया शुरू की गई है वह अत्यंत जटिल है। ई-वे बिल की प्रक्रिया दो लाख से ऊपर पर लगाए जाने की मांग की।
ब्रित चावला ने कहा है कि जीएसटी के तहत एक रुपये से ही ई-वे बिल लगना शुरू हो जाएगा। यह पूरी तरह से गलत है। इससे तो खुदरा व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। अभी तक तो जीएसटी नंबर भी जारी नहीं किया। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के तहत नहीं आते और ई-वे बिल के तहत नहीं आते उनका भी शोषण होगा। ट्रांसपोर्टर्स का उत्पीड़न शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल लागू करना ही है तो प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए दो लाख से ऊपर पर लगाया जाए। जिससे लोगों के ऊपर भार कम पड़ें। अभी न तो सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं हैं और न ही संशाधन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली को फैक्स भेजकर मांग की कि समूची प्रणाली का सरलीकरण किए जाने एवं ई-वे बिल दो लाख से ऊपर पर लागू किए जाने की मांग की है।
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ब्रित चावला ने कहा है कि जीएसटी के तहत एक रुपये से ही ई-वे बिल लगना शुरू हो जाएगा। यह पूरी तरह से गलत है। इससे तो खुदरा व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। अभी तक तो जीएसटी नंबर भी जारी नहीं किया। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के तहत नहीं आते और ई-वे बिल के तहत नहीं आते उनका भी शोषण होगा। ट्रांसपोर्टर्स का उत्पीड़न शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल लागू करना ही है तो प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए दो लाख से ऊपर पर लगाया जाए। जिससे लोगों के ऊपर भार कम पड़ें। अभी न तो सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं हैं और न ही संशाधन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली को फैक्स भेजकर मांग की कि समूची प्रणाली का सरलीकरण किए जाने एवं ई-वे बिल दो लाख से ऊपर पर लागू किए जाने की मांग की है।
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