गरीब बच्चों को दाखिला नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई : कमिश्नर

सर्किट हाउस के सभागार में मंगलवार को विकास कार्यों, राजस्व टास्क फोर्स, राजस्व कार्य, चकबंदी एवं कानून व्यवस्था के कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कमिश्नर ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी निजी क्षेत्र के सभी विद्यालय को वार्ड स्तर पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं देते है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सभी विद्यालयों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का प्रवेश हर हाल में कराया जाए। उन्होंने कहा कि हर विकास खंड में पांच मॉडल स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ही स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को नदियों के किनारे स्थित गांवों को चिह्नित कर मानसून से पूर्व अच्छे तालाब खुदवाने और पौधरोपण कराने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता का रखें ख्याल
मंडलायुक्त ने कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा कराने के साथ ही गुणवत्ता युक्त भी होने चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने में देरी करने पर अधीक्षण अभियंता जल निगम को फटकार लगाई। कहा कि जिन परियोजनाओं पर कार्य पूरा हो गया है, वो किस कारण बंद है, इसकी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि उचित दर की दुकानदारों द्वारा प्रॉक्सी करने की शिकायतों को गंभीरता से लें और पूरे मंडल में अभियान चलाकर ऐसे दुकानदारों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही करें। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन की दुकानों के आवंटन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए।

बिजली चोरी रोकने को अभियान चलाएं अधिकारी
मंडलायुक्त ने विद्युत निगम के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि बिजली चोरी के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली के बड़े बकाएदारों की आरसी काटकर राजस्व वसूली में भी तेजी की जानी चाहिए। बकाएदारों के संबंध में शासन के द्वारा 6 किस्तों में बकाया धनराशि जमा कराने के लिए कैंप और दूसरे माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराया जाए। उन्होंने नवनिर्मित 93 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 20 मार्च तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ऋण मोचन योजना के अंतर्गत किसानों की शिकायतों को पोर्टल पर दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए।

राजस्व वसूली में तेजी लाएं अधिकारी
मंडलायुक्त ने कर-करेत्तर राजस्व की समीक्षा करते हुए वाणिज्य कर एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि आरटीओ कार्यालय में दलाल मुक्त व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली के लिए पुलिस, प्रशासन व खनन विभाग के अधिकारियों के साथ सघन अभियान चलाया जाए। उन्होंने ओवरलोडिंग खराब वाहन चलाने वाले चालकों को चिह्नित कर उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए।

अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में मजबूत पैरवी हो
मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी अपराधी जेल से बाहर नहीं रहना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के साथ ही न्यायालय में भी समयबद्ध पैरवी की जाए, जिससे अपराधियों को सजा मिल सकें। उन्होंने कहा कि थानों में किसी भी व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना नहीं किया जाना चाहिए।
पुलिस उपमहानिरीक्षक शरद सचान ने कहा कि अधिकारी बेहतर पुलिसिंग के लिए रात्रि गश्त में और अधिक तेजी लाई जाए। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे स्वयं भी गश्त पर रहें। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करें। जिलाधिकारी सहारनपुर पीके पांडेय, शामली इंद्र विक्रम सिंह, अपर आयुक्त डॉ. आभा गुप्ता, उदयी राम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर बबलू कुमार, पुलिस अधीक्षक शामली अजयपाल शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर संजीव रंजन, मुजफ्फरनगर अर्चना वर्मा, संयुक्त विकास आयुक्त उमेश चंद त्यागी आदि रहे।