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खनन पट्टे छोड़ने के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू
Updated Sat, 02 Dec 2017 11:17 PM IST
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खनन पट्टे छोड़ने के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू
सहारनपुर। खनन विभाग ने पट्टों के ठेका छोड़ने के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनजीटी से हरी झंडी मिलते ही खनन पट्टों को छोड़ा जाएगा। खनन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई चार दिसंबर को होनी है। खनन पट्टों को छोड़ने के लिए विभाग आवश्यक दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
खनन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहे मामले की सुनवाई के बीच खनन विभाग ठेके छोड़ने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। इस बार पट्टों की नीलामी ई टेंडरिंग से कराई जाएगी। विभाग अभी पुराने 37 पट्टों को ही खनन के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है। सभी पट्टों को प्रदेश सरकार की नई खनन नीति के मुताबिक ही छोड़ा जाएगा। जिला खान अधिकारी पीके सिंह ने बताया कि खनन खोलने को लेकर चार दिसंबर को एनजीटी में तारीख लगी है। लेकिन, इस बीच जरूरी कवायद को पूरा किया जा रहा है। जिलाधिकारी पीके पांडे ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से हरी झंडी मिलने बाद खनन के लिए पट्टे छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
बता दें कि फरवरी 2016 से जिले में खनन और उसके परिवहन पर रोक लगी है, जिसके चलते जनपद में तमाम विकास कार्य ठप हैं। खनन सामग्री की मांग को लेकर सीमेंट व्यापारियों से लेकर राजमिस्त्री तक अपना रोष जता चुके हैं। अब सबकी नजरें चार दिसंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में होने वाली सुनवाई पर लगी हैं।
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सहारनपुर। खनन विभाग ने पट्टों के ठेका छोड़ने के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनजीटी से हरी झंडी मिलते ही खनन पट्टों को छोड़ा जाएगा। खनन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई चार दिसंबर को होनी है। खनन पट्टों को छोड़ने के लिए विभाग आवश्यक दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
खनन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहे मामले की सुनवाई के बीच खनन विभाग ठेके छोड़ने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। इस बार पट्टों की नीलामी ई टेंडरिंग से कराई जाएगी। विभाग अभी पुराने 37 पट्टों को ही खनन के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है। सभी पट्टों को प्रदेश सरकार की नई खनन नीति के मुताबिक ही छोड़ा जाएगा। जिला खान अधिकारी पीके सिंह ने बताया कि खनन खोलने को लेकर चार दिसंबर को एनजीटी में तारीख लगी है। लेकिन, इस बीच जरूरी कवायद को पूरा किया जा रहा है। जिलाधिकारी पीके पांडे ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से हरी झंडी मिलने बाद खनन के लिए पट्टे छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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बता दें कि फरवरी 2016 से जिले में खनन और उसके परिवहन पर रोक लगी है, जिसके चलते जनपद में तमाम विकास कार्य ठप हैं। खनन सामग्री की मांग को लेकर सीमेंट व्यापारियों से लेकर राजमिस्त्री तक अपना रोष जता चुके हैं। अब सबकी नजरें चार दिसंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में होने वाली सुनवाई पर लगी हैं।
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