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अवैध खनन परिवहन रोकने की मांग
Updated Tue, 12 Sep 2017 12:24 AM IST
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सहारनपुर। एनजीटी द्वारा रोक के बावजूद जिले में हो रहे अवैध खनन और उसके परिवहन को रोकने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा। उन्होंने खनन पट्टों के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कराने की मांग भी की।
सोमवार को भेजे गए ज्ञापन में स्थानीय निवासियों ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण के आदेशों के अनुपालन में 18 फरवरी 2016 से खनन और उसके परिवहन पर पूर्णतया रोक है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर आरोप लगाया कि वह सुविधा शुल्क लेकर अवैध खनन का परिवहन करा रहे हैं। उन्होंने थाना देवबंद, बिहारीगढ, सरसावा, चिलकाना और बेहट क्षेत्र में अवैध परिवहन होने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने खनन पट्टों की ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कराने की भी मांग की है। इस दौरान अनुज कुमार, संजय सिंह, धर्मवीर, रविन्द्र लांबा आदि मौजूद रहे।
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सोमवार को भेजे गए ज्ञापन में स्थानीय निवासियों ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण के आदेशों के अनुपालन में 18 फरवरी 2016 से खनन और उसके परिवहन पर पूर्णतया रोक है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर आरोप लगाया कि वह सुविधा शुल्क लेकर अवैध खनन का परिवहन करा रहे हैं। उन्होंने थाना देवबंद, बिहारीगढ, सरसावा, चिलकाना और बेहट क्षेत्र में अवैध परिवहन होने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने खनन पट्टों की ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कराने की भी मांग की है। इस दौरान अनुज कुमार, संजय सिंह, धर्मवीर, रविन्द्र लांबा आदि मौजूद रहे।
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