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भाकियू ने सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन
Updated Tue, 22 Aug 2017 01:08 AM IST
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भाकियू ने सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन
सहारनपुर।
बकाया भुगतान कराने सहित अन्य मांगों को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को सौंपा। उन्होंने पापुलर पर वन विभाग द्वारा वसूले जाने वाली रायल्टी को समाप्त कराने सहित अन्य मांग की।
सोमवार को सौंपे गए ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने कहा कि नया पेराई सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन किसानों को अभी तक भी पूरा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने निजी नलकूपों और घरेलू कनेक्शन पर प्रस्तावित विद्युत मूल्य वृद्धि को भी वापस लेने, कृषि उपज से रायल्टी समाप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में चक मार्गों की मरम्मत कराने की मांग भी की। भाकियू कार्यकर्ताओं ने कहा कि गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए रंगराजन समिति की रिपोर्ट को निरस्त किया जाए, क्योंकि इस रिपोर्ट पूर्णतया किसान विरोधी है। इसके लागू होने से गन्ना किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने, सिंचाई के लिए निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन देने, और रेलवे एवं सड़क के लिए हुए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा अन्य जनपदों के समान दिलाए जाने की मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार, जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह, मुकेश तोमर, चौधरी मेवाराम, चौधरी जगपाल सिंह, अमीर जैदी, महीपाल सिंह, बबली, घनश्याम राणा, इमरान, विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, संजील कुमार आदि रहे।
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सहारनपुर।
बकाया भुगतान कराने सहित अन्य मांगों को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को सौंपा। उन्होंने पापुलर पर वन विभाग द्वारा वसूले जाने वाली रायल्टी को समाप्त कराने सहित अन्य मांग की।
सोमवार को सौंपे गए ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने कहा कि नया पेराई सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन किसानों को अभी तक भी पूरा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने निजी नलकूपों और घरेलू कनेक्शन पर प्रस्तावित विद्युत मूल्य वृद्धि को भी वापस लेने, कृषि उपज से रायल्टी समाप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में चक मार्गों की मरम्मत कराने की मांग भी की। भाकियू कार्यकर्ताओं ने कहा कि गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए रंगराजन समिति की रिपोर्ट को निरस्त किया जाए, क्योंकि इस रिपोर्ट पूर्णतया किसान विरोधी है। इसके लागू होने से गन्ना किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने, सिंचाई के लिए निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन देने, और रेलवे एवं सड़क के लिए हुए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा अन्य जनपदों के समान दिलाए जाने की मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार, जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह, मुकेश तोमर, चौधरी मेवाराम, चौधरी जगपाल सिंह, अमीर जैदी, महीपाल सिंह, बबली, घनश्याम राणा, इमरान, विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, संजील कुमार आदि रहे।
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