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सेवानिवृत कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन
Updated Sat, 09 Dec 2017 12:22 AM IST
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सहारनपुर। विभिन्न समस्याओं को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन ने शुक्रवार को धरना द िया। उन्होंने कहा कि पेंशन के पुनरीक्षण से संबंधित शासनादेश का क्रियान्वयन कराया जाए।
हकीकत नगर धरनास्थल पर आयोजित धरने पर मंत्री अब्दुल कय्यूम ने कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों के हित में सरकार शासनादेश तो जारी कर देती है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं बनाती है। इसके चलते पेंशनर्स को समय से लाभ नहीं मिल पाता। उपाध्यक्ष सतीश कमार गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार शर्मा आदि ने भी विचार रखे। सुखवीर सिंह, हरीशचंद, इलमचंद, चतर सिंह, नरेंद्र कुमार, सोमवीर सिंह, खुशीराम, अजीत सिंह, रामचन्द्र, अमजद अली, सुरेशचंद गुप्ता, प्रीतम सिंह त्यागी, सुरेंद्र कुमार सैनी, रामेश्वर प्रसाद त्यागी, नरेंद्र कुमार शर्मा आदि रहे।
डीएम से की कार्रवाई की मांग
सहारनपुर। क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि उसने स्वर्गीय सुरेंद्रपाल का पारिवारिक पेंशन प्रकरण अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन कार्यालय में 27 सितंबर को जमा कराया था। इस मामले में 5 दिसंबर कुछ प्रगति नहीं होने के चलते वे स्वयं 6 दिसंबर को इसकी जानकारी लेने के लिए अपर निदेशक कार्यालय पहुंचे थे तो पता चला कि इस प्रकरण में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसकी शिकायत पर किसी ने भी सुनवाई नहीं की। उन्होंने जिलाधिकारी पीके पांडे को पत्र भेजकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
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हकीकत नगर धरनास्थल पर आयोजित धरने पर मंत्री अब्दुल कय्यूम ने कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों के हित में सरकार शासनादेश तो जारी कर देती है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं बनाती है। इसके चलते पेंशनर्स को समय से लाभ नहीं मिल पाता। उपाध्यक्ष सतीश कमार गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार शर्मा आदि ने भी विचार रखे। सुखवीर सिंह, हरीशचंद, इलमचंद, चतर सिंह, नरेंद्र कुमार, सोमवीर सिंह, खुशीराम, अजीत सिंह, रामचन्द्र, अमजद अली, सुरेशचंद गुप्ता, प्रीतम सिंह त्यागी, सुरेंद्र कुमार सैनी, रामेश्वर प्रसाद त्यागी, नरेंद्र कुमार शर्मा आदि रहे।
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डीएम से की कार्रवाई की मांग
सहारनपुर। क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि उसने स्वर्गीय सुरेंद्रपाल का पारिवारिक पेंशन प्रकरण अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन कार्यालय में 27 सितंबर को जमा कराया था। इस मामले में 5 दिसंबर कुछ प्रगति नहीं होने के चलते वे स्वयं 6 दिसंबर को इसकी जानकारी लेने के लिए अपर निदेशक कार्यालय पहुंचे थे तो पता चला कि इस प्रकरण में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसकी शिकायत पर किसी ने भी सुनवाई नहीं की। उन्होंने जिलाधिकारी पीके पांडे को पत्र भेजकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
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