बडे़ भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई करें अधिकारी : योगी आदित्यनाथ

सहारनपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकारी कानून व्यवस्था से कोई समझौता ना करें। यूपी-100 की कार्य प्रणाली में अमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जनपदीय अधिकारी इसकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। सीएम ने कहा कि महिलाओं व बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की रोशनी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को महसूस होनी चाहिए।
सोमवार को सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि मंडल की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है । अधिकारियों को ‘किसी निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं, किसी दोषी को छोड़ेंगे नहीं की नीति अपनानी होगी। कानून का पालन सख्ती से होना चाहिए इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए और अधिक मेहनत से काम करना होगा। उन्होंने शामली के पुलिस कर्मियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। बोले कि सहारनपुर जनपद में जातीय हिंसा को सख्ती से रोकने की जरूरत है। ऐसे माफिया को चिह्नित किया जाए जो अपने स्वार्थ के लिए हिंसा और अपराधों के लिए धन की फंडिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से भी समन्वय स्थापित करना होगा। कानून का राज कायम करने के लिए जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर भी काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को समुचित सम्मान देने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बाजारों में अतिक्रमण को रोकने के लिए व्यापार मंडलों से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। एंटी भू माफिया सेल के माध्यम से किसी गरीब, दलित, वंचित व आवासहीन को न उजाड़ा जाए। बडे़ भू माफियां के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, चाहे वो कितनी ऊंची पहुंच का क्यों न हो। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग के निर्माण में घटिया सामग्री लगाए जाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता और मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पश्मिांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए कि वह शासन की मंशा के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि मंडल के लघु व सीमांत किसान जिन्हें फसली ऋण मोचन योजना का लाभ मिलना है उन्हें यथा शीध्र प्रमाण पत्र जारी किए जाएं । हर स्थिति में सितंबर के पहले सप्ताह तक यह कार्रवाई पूर्ण कर ली जानी चाहिए। उन्होंने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए बजाज चीनी मिल के मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने और पूर्व सरकार द्वारा बेची गयी चीनी मिलों को पुन: संचालित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी पीके पांडे ने सीएम को भरोसा दिलाया कि जनपद की शाकंभरी चीनी मिल को नवंबर तक चालू करा दिया जाएगा।
केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेश राणा, ग्राम्य विकास मंत्री महेन्द्र सिंह, आयुष मंत्री डॉ. धर्म सिंह सैनी, सांसद राघव लखनपाल, विधायक प्रदीप चौधरी, कुंवर ब्रजेश सिंह, देवेंद्र निम, एमएलसी हेम सिंह पुंडीर आदि जनप्रतिनिधि, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, पुलिस उपमहानिरीक्षक सुनील एमुनअल, डीएम सहारनपुर प्रमोद कुमार पांडेय, मुजफ्फरनगर डीएम जीएस प्रियदर्शी, शामली डीएम इन्द्र विक्रम सिंह, एसएसपी सहारनपुर बबलू कुमार, मुजफ्फरनगर अनंत देव, शामली के एसपी अजय पाल शर्मा आदि रहे।