Rampur News: केस वापस न लेने का प्रशासन ने दिया था सुझाव

जिला प्रशासन ने अभियोजन से रिपोर्ट तलब करते हुए पूछा था कि क्या यह केस वापस लिया जा सकता है, जिस पर अभियोजन ने अपनी आपत्ति जताई थी। साथ ही कोर्ट ने भी इस केस के ट्रायल पर आने की वजह बताते हुए इस केस को वापस लेने से इंकार कर दिया था। इसके बाद प्रशासन ने शासन को केस वापस न लेने का सुझाव देते हुए रिपोर्ट भेज दी थी। इसके बाद यह केस तब से लगातार कोर्ट में चलता रहा और अब इसका फैसला भी आ गया।
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हाईकोर्ट ने दिए केस शीघ्र निस्तारण के आदेश
रामपुर। जमानत के लिए जब सभी आरोपी कोर्ट पहुंचे थे तब हाईकोर्ट ने जमानत तो मंजूर कर ली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने स्थानीय कोर्ट को इस केस का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद इस केस की सुनवाई तेज हुई।
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आईजी की सख्ती के बाद हरकत में आई थी रामपुर पुलिस
रामपुर। कारतूस कांड की पैरवी को लेकर कुछ समय तक स्थानीय पुलिस ने भी सुस्ती दिखाई थी। कई दफा केस की सुनवाई अभियोजन की ठीक पैरवी की वजह से नहीं हो पा रही थी। कुछ साल पहले जब रमित शर्मा मुरादाबाद के आईजी बने तब उन्होंने केस में धीमी पैरवी को लेकर रामपुर पुलिस से नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही आईजी ने इस पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस को इस मामले में पैरवी तेज करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद पुलिस ने पैरवी तेज कर दी थी।