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बिजली एवं सिंचाई विभाग के अफसरों को गैरहाजिर रहने पर नोटिस जारी करने के आदेश
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रामपुर। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग की जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उद्यान अधीक्षक, विद्युत विभाग के अधिकारी, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, जिला खनन अधिकारी एवं जिला रेशम अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनको कारण बताओ नोटिस जारी कराने के लिए जिला सेवायोजन अधिकारी को निर्देशित किया।
जिला सेवायोजन अधिकारी ने पोर्टल पर श्रमिकों के अंकन की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि अब तक सेवायोजन पोर्टल पर 7558 श्रमिकों के अंकन का कार्य विभिन्न विभागों द्वारा किया जा चुका है। धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की तथा सभी विभागों को अंकन बढ़ाने का सुझाव दिया। उप निदेशक कृषि ने बताया कि उनके द्वारा लेमनग्रास रोपण कार्य में लगभग 800 जनशक्ति का उपयोग किया गया है, जिसका भुगतान होते ही अंकन कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया गया कि जनशक्ति का अंकन शीघ्रता से सेवायोजन पोर्टल पर किया जाए। जिलाधिकारी ने गत बैठक में खनन विभाग द्वारा श्रमिकों के सेवायोजन पोर्टल पर अंकन कार्य के लिए निर्देशित किया गया था, परन्तु अंकन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई है, जिस पर उन्होंने निर्देशित किया कि खनन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन कार्य के लिए स्वीकृत पट्टे में स्थानीय लोगों को ही सेवायोजित किया जाए। साथ ही यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया में भारी मशीनों के उपयोग के स्थान पर अधिक से अधिक स्थानीय मानव शक्ति का उपयोग किया जाए। सेवायोजन पोर्टल पर अंकन प्रक्रिया को गतिशील बनाये रखा जाए। अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मण्डल रामपुर को निर्देशित किया कि उनके कार्यालय में कार्यरत तकनीकी एवं गैर तकनीकी मानव शक्ति का अंकन भी सेवायोजन पोर्टल पर किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वह अपने कार्यालय की आउटसोर्सिंग कर्मियों की सूचना तथा रोजगार सृजन के लिए कार्य योजना बनाते हुए हेल्प डैस्क की स्थापना करें। बैठक में समस्त नगर पालिकाओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 6937 लाभार्थियों को ऋण वितरण उपरान्त सेवायोजन पोर्टल पर उनके अंकन के निर्देश दिए गए थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिकों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर मात्र 526 का ही अंकन कार्य किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने कडे़ निर्देश दिए कि समस्त अधिशासी अधिकारी अंकन कार्य चार दिवस में कार्य पूर्ण कराएं।
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जिला सेवायोजन अधिकारी ने पोर्टल पर श्रमिकों के अंकन की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि अब तक सेवायोजन पोर्टल पर 7558 श्रमिकों के अंकन का कार्य विभिन्न विभागों द्वारा किया जा चुका है। धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की तथा सभी विभागों को अंकन बढ़ाने का सुझाव दिया। उप निदेशक कृषि ने बताया कि उनके द्वारा लेमनग्रास रोपण कार्य में लगभग 800 जनशक्ति का उपयोग किया गया है, जिसका भुगतान होते ही अंकन कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया गया कि जनशक्ति का अंकन शीघ्रता से सेवायोजन पोर्टल पर किया जाए। जिलाधिकारी ने गत बैठक में खनन विभाग द्वारा श्रमिकों के सेवायोजन पोर्टल पर अंकन कार्य के लिए निर्देशित किया गया था, परन्तु अंकन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई है, जिस पर उन्होंने निर्देशित किया कि खनन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन कार्य के लिए स्वीकृत पट्टे में स्थानीय लोगों को ही सेवायोजित किया जाए। साथ ही यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया में भारी मशीनों के उपयोग के स्थान पर अधिक से अधिक स्थानीय मानव शक्ति का उपयोग किया जाए। सेवायोजन पोर्टल पर अंकन प्रक्रिया को गतिशील बनाये रखा जाए। अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मण्डल रामपुर को निर्देशित किया कि उनके कार्यालय में कार्यरत तकनीकी एवं गैर तकनीकी मानव शक्ति का अंकन भी सेवायोजन पोर्टल पर किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वह अपने कार्यालय की आउटसोर्सिंग कर्मियों की सूचना तथा रोजगार सृजन के लिए कार्य योजना बनाते हुए हेल्प डैस्क की स्थापना करें। बैठक में समस्त नगर पालिकाओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 6937 लाभार्थियों को ऋण वितरण उपरान्त सेवायोजन पोर्टल पर उनके अंकन के निर्देश दिए गए थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिकों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर मात्र 526 का ही अंकन कार्य किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने कडे़ निर्देश दिए कि समस्त अधिशासी अधिकारी अंकन कार्य चार दिवस में कार्य पूर्ण कराएं।
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