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Rampur News: शाहबाद में नगर पंचायत बढ़ाएगी दुकानों का किराया, प्रस्ताव पारित

Wed, 16 Jul 2025 02:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 16 Jul 2025 02:07 AM IST
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Nagar Panchayat will increase the rent of shops in Shahbad, proposal passed
शाहबाद। नगर पंचायत सभागार में नगर पंचायत अध्यक्ष सुम्बुल नाज़ की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर के विकास और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया।
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बैठक में नगर पंचायत की दुकानों का किराया बढ़ाने, एक लीटर से कम पानी की बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, अस्थायी गोशाला की स्थापना, मिनी ट्यूबवेल लगाने, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने, निर्माण और मरम्मत कार्यों तथा नालियों में जाल डलवाने पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त नगर के प्रमुख चौराहों के सुंदरीकरण, पार्कों के विकास तथा नगर पंचायत को पालिका का दर्जा दिलाए जाने पर भी चर्चा हुई, जिसे उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष पति एवं प्रतिनिधि वसीम खां, सभासद सदाकत खां, जफर अली खां, साबिर, शराफत हुसैन, जाजिब, बब्लू मियां, शीशपाल, विनोद समेत नगर पंचायत लिपिक नावेद मियां, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी मुजीब मियां, रिजवान खां, कंप्यूटर ऑपरेटर रेहान अली, इकरार अहमद, अरशद और विकास आदि मौजूद रहे। इस बैठक क संचालन डिप्टी कलेक्टर एवं ईओ कुमार संजय ने किया।
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बोर्ड की बैठक में सभी निर्णय सहमति से हुए है। एक सभासद ने दुकान के किराए को लेकर मुद्दा उठाया था, वाकी सभी की सहमति थी। उस पर विचार कर लिया गया है। अब कोई समस्या नहीं है।
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कुमार संजय, डिप्टी कलेक्टर एवं ईओ-शाहबाद



दुकानों के किराए में बढ़ोतरी पर सभासद ने जताया विरोध
शाहबाद। नगर पंचायत सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान वार्ड 17 के सभासद बब्लू अली ने नगर पंचायत की दुकानों के किराए में प्रस्तावित भारी बढ़ोतरी का विरोध दर्ज कराया। सभासद बब्लू अली ने बैठक में कहा कि किराये में वृद्धि नियमानुसार केवल पांच प्रतिशत होनी चाहिए, न कि तीन या चार गुना तक। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत की कई दुकानें किराए पर उठी हुई हैं, जिन पर वास्तविक लाभार्थी का अधिकार नहीं है। ऐसे में वर्तमान किराएदार के आवंटन निरस्त कर पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार पुनः आवंटन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि दुकानों के किरायों को लेकर पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्थानीय व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। संवाद
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