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Rampur News: आरडीए की टाउनशिप विकसित करने की योजना में फंसा कानूनी पेच
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रामपुर। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की पहली टाउनशिप बनाने की योजना को झटका लगा है। फिलहाल यह योजना कानूनी पेंच में फंस गई है। इनको दूर करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अफसरों का दावा है कि चुनाव संपन्न हो जाने के बाद एक बार फिर से इस योजना को पंख लगाए जाएंगे।रामपुर विकास प्राधिकरण नैनीताल रोड स्थित जिला जेल के लिए प्रस्तावित खाली पड़ी 103 एकड़ भूमि पर अपनी पहली आवासीय कॉलोनी विकसित करने की योजना बनाई है। जिला प्रशासन ने इस जमीन को चिह्नित करते हुए कॉलोनी विकसित करने की कवायद शुरू की थी। इसका प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया था। चुनाव से ठीक पहले आरडीए की ओर से इस मामले में डिमांड सर्वे कराने का फैसला लिया गया था। इसी आधार पर भूखंड का आवंटन कराने की बात कही गई थी। प्राधिकरण की ओर से डिमांड सर्वे भी शुरू कर दिया गया था। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। मार्च माह में आरडीए की वेबसाइट पर जाकर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। साथ ही पीएनबी से फॉर्म लेकर लोग ऑफलाइन आवेदन भी करने की तैयारी में थे। मगर, प्रशासन ने 19 मार्च को अचानक डिमांड सर्वे को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। स्थगित करने की वजह साफ नहीं की गई थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आरडीए की कॉलोनी जिस जमीन पर विकसित की जा रही थी, उस जमीन पर कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और मामला उलझ गया।
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जेल के लिए चिह्नित की गई जमीन पर भी प्रशासन की नजर
प्रशासन की ओर से यूं तो स्वार रोड पर जेल के लिए जमीन चिह्नित की गई है। प्रशासन की मंशा थी कि यहां पर कारागार विभाग को जेल बनाकर दी जाए, लेकिन अब इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार शुरू कर दिया गया है। अब प्रशासन की नजर जेल के लिए प्रस्तावित की गई जमीन पर है। यदि चीनी मिल की जमीन पर जेल नहीं बन सकी तो प्रशासन स्वार रोड पर चिह्नित जमीन पर भी आरडीए की नई टाउनशिप को विकसित कर सकता है।
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आचार संहिता से पहले सीएम ने भी की घोषणा
आचार संहिता लागू होने से चंद घंटे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर को टाउनशिप देने की बात की थी। हालांकि इससे पहले ही इस कवायद को प्रशासन ने शुरू कर दिया था। प्रशासन ने आरडीए के माध्यम से काॅलोनी विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया था।
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शहर को विकसित करने के लिए आरडीए कॉलोनी बनाने को लेकर गंभीर है, मामले में जो भी दिक्कतें होंगी उन्हें दूर कर कॉलोनी बसाएंगे। कॉलोनी के साथ टीपी नगर, बस अड्डा और अन्य विकास कार्यों को भी गंभीरता से लिया जाएगा। -जोगिंदर सिंह, डीएम व आरडीए उपाध्यक्ष
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जेल के लिए चिह्नित की गई जमीन पर भी प्रशासन की नजर
प्रशासन की ओर से यूं तो स्वार रोड पर जेल के लिए जमीन चिह्नित की गई है। प्रशासन की मंशा थी कि यहां पर कारागार विभाग को जेल बनाकर दी जाए, लेकिन अब इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार शुरू कर दिया गया है। अब प्रशासन की नजर जेल के लिए प्रस्तावित की गई जमीन पर है। यदि चीनी मिल की जमीन पर जेल नहीं बन सकी तो प्रशासन स्वार रोड पर चिह्नित जमीन पर भी आरडीए की नई टाउनशिप को विकसित कर सकता है।
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आचार संहिता से पहले सीएम ने भी की घोषणा
आचार संहिता लागू होने से चंद घंटे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर को टाउनशिप देने की बात की थी। हालांकि इससे पहले ही इस कवायद को प्रशासन ने शुरू कर दिया था। प्रशासन ने आरडीए के माध्यम से काॅलोनी विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया था।
शहर को विकसित करने के लिए आरडीए कॉलोनी बनाने को लेकर गंभीर है, मामले में जो भी दिक्कतें होंगी उन्हें दूर कर कॉलोनी बसाएंगे। कॉलोनी के साथ टीपी नगर, बस अड्डा और अन्य विकास कार्यों को भी गंभीरता से लिया जाएगा। -जोगिंदर सिंह, डीएम व आरडीए उपाध्यक्ष
