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नवाब संपत्ति बंटवारे मामले में आज फिर होगी कोर्ट में सुनवाई
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रामपुर। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में बुधवार 14 जुलाई को सुनवाई थी। जिसमें कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार 15 जुलाई की तारीख दे दी है। जिसमें पार्टीशन स्कीम को प्रस्तुत किया जा सकता है।
रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। उन्हें दिसंबर 2020 तक बंटवारा करना था। लेकिन, कोरोना के चलते पिछले साल लंबे समय तक अदालतें बंद रहीं और सुनवाई नहीं हो सकी। इस कारण निर्धारित अवधि में बंटवारा नहीं हो सका। शुक्रवार नौ जुलाई को को इस मामले में सुनवाई के दौरान सह-अभिरक्षक शत्रु संपत्ति के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर मेहरुन्निसा बेगम के हिस्से की अचल संपत्ति जो कि कुल संपत्ति का करीब 7.30 फीसदी बनता है। उसे अलग कर उस पर अभिरक्षक शत्रु संपत्ति भारत सरकार को कब्जा प्रदान करने के आदेश देने की मांग की गई थी। बुधवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के लिए तारीख नियत थी, बुधवार को दौरान कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए गुरुवार 15 जुलाई की तारीख दे दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना और मामले में 11 पक्षकारों के अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि बुधवार को मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
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रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। उन्हें दिसंबर 2020 तक बंटवारा करना था। लेकिन, कोरोना के चलते पिछले साल लंबे समय तक अदालतें बंद रहीं और सुनवाई नहीं हो सकी। इस कारण निर्धारित अवधि में बंटवारा नहीं हो सका। शुक्रवार नौ जुलाई को को इस मामले में सुनवाई के दौरान सह-अभिरक्षक शत्रु संपत्ति के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर मेहरुन्निसा बेगम के हिस्से की अचल संपत्ति जो कि कुल संपत्ति का करीब 7.30 फीसदी बनता है। उसे अलग कर उस पर अभिरक्षक शत्रु संपत्ति भारत सरकार को कब्जा प्रदान करने के आदेश देने की मांग की गई थी। बुधवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के लिए तारीख नियत थी, बुधवार को दौरान कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए गुरुवार 15 जुलाई की तारीख दे दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना और मामले में 11 पक्षकारों के अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि बुधवार को मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
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