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डीएम ने गोल्डन कार्ड जारी करने में लापरवाही बरतने पर जताई नाराजगी
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रामपुर। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने गोल्डन कार्ड जारी करने में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई। साथ ही लापरवाह वीएलई प्रबंधकों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
कलक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। डीएम ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना को प्रभावी तरीके से लागू कराएं तथा पात्र लोगों को लाभ प्रदान करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोल्डन कार्ड जारी करने में लापरवाही बरतने वाले वीएलई का अनिवार्य रूप से लाइसेंस निरस्त हो जाना चाहिए। जिले में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू कराने के संबंध में लक्ष्य आवंटित कराकर प्रतिदिन मॉनिटरिंग कराने को कहा। गांवों में प्रधानों और सचिवों को पूर्व सूचना देकर टीकाकरण कराने को कहा। टीकाकरण में लापरवाही बरतने वाली एएनएम और आशाओं को ब्लॉक वार चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इसके बाद डीएम ने 21 नवंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम की समीक्षा कर निर्देश दिए। किसानों को फसल बीमा भुगतान में विलंब पर देरी जताते हुए शीघ्र भुगतान के निर्देश देते हुए जिला कृषि अधिकारी को बीमा कंपनी के अधिकारियों को नोटिस जारी करने को कहा। आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण योग्य नहीं होने पर शिकायतकर्ता को निस्तारण न होने के कारणों के बारे में जानकारी देने को कहा। इस दौरान सीडीओ गजल भारद्वाज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मनीष मीना, एडीएम प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य आदि मौजूद रहे।
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कलक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। डीएम ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना को प्रभावी तरीके से लागू कराएं तथा पात्र लोगों को लाभ प्रदान करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोल्डन कार्ड जारी करने में लापरवाही बरतने वाले वीएलई का अनिवार्य रूप से लाइसेंस निरस्त हो जाना चाहिए। जिले में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू कराने के संबंध में लक्ष्य आवंटित कराकर प्रतिदिन मॉनिटरिंग कराने को कहा। गांवों में प्रधानों और सचिवों को पूर्व सूचना देकर टीकाकरण कराने को कहा। टीकाकरण में लापरवाही बरतने वाली एएनएम और आशाओं को ब्लॉक वार चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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इसके बाद डीएम ने 21 नवंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम की समीक्षा कर निर्देश दिए। किसानों को फसल बीमा भुगतान में विलंब पर देरी जताते हुए शीघ्र भुगतान के निर्देश देते हुए जिला कृषि अधिकारी को बीमा कंपनी के अधिकारियों को नोटिस जारी करने को कहा। आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण योग्य नहीं होने पर शिकायतकर्ता को निस्तारण न होने के कारणों के बारे में जानकारी देने को कहा। इस दौरान सीडीओ गजल भारद्वाज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मनीष मीना, एडीएम प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य आदि मौजूद रहे।
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