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जौहर यूनिवर्सिटी मामले में कानून के अनुसार होगी कार्रवाई : धर्मपाल सिंह
Sat, 25 Jul 2026 02:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Sat, 25 Jul 2026 02:07 AM IST
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रामपुर। प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री एवं प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जौहर यूनिवर्सिटी विवाद और नीट परीक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि कानून के अनुसार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा विवाद को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है।
विकास भवन सभागार में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को लेकर प्रस्तावित कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। इस मामले में कानून अपना कार्य कर रहा है और आगे भी उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना है।
विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। सरकार छात्रों की शिक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित न हो।
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नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि जहां भी किसी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत सामने आई है, वहां पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई की है। केंद्र और राज्य सरकार छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों और शिक्षा जैसे गंभीर विषयों पर भी राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीतिक लाभ लेने के बजाय सभी दलों को छात्रों के भविष्य और प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक सहयोग करना चाहिए।
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विकास भवन सभागार में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को लेकर प्रस्तावित कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। इस मामले में कानून अपना कार्य कर रहा है और आगे भी उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना है।
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विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। सरकार छात्रों की शिक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित न हो।
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नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि जहां भी किसी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत सामने आई है, वहां पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई की है। केंद्र और राज्य सरकार छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों और शिक्षा जैसे गंभीर विषयों पर भी राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीतिक लाभ लेने के बजाय सभी दलों को छात्रों के भविष्य और प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक सहयोग करना चाहिए।