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हैडिंग-पावर कारपोरेशन का विभागों पर बकाया है 13 करोड़
Updated Fri, 16 Jun 2017 12:44 AM IST
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पावर कारपोरेशन का विभागों पर बकाया है 13 करोड़
रामपुर। ऊर्जा मंत्री के सरकारी विभागों को प्रीपेड मीटर से बिजली देने के निर्देशों के बाद इसका असर रामपुर में भी नजर आएगा। जिले में सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का मार्च माह तक 13 करोड़ से अधिक रुपए का बकाया है। इसमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग पर है। जबकि बकाए के मामले में चिकित्सा दूसरे और नगर विकास तीसरे नंबर पर है। अब इन सभी विभागों को ऊर्जा मंत्री के निर्देशानुसार नोटिस भेजा जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में बिजली की सप्लाई प्रीपेड मीटर से होगी।
ऊर्जा मंत्री द्वारा भरपूर बिजली दिए जाने के साथ ही बकाया वसूली को भी सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। घरेेलू उपभोक्ताओं के बाद अब वसूली को लेकर शासन ने सरकारी कार्यालयों/आवासों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रदेश में बिजली विभाग के सरकारी विभागों पर करीब दस हजार करोड़ रुपये का बकाया होने की बात कहते हुए अब सरकारी विभागों को प्रीपेड मीटर से बिजली देने का ऐलान किया है। बिजली विभाग के इस निर्णय के बाद जिले में भी करोड़ों रुपये के राजस्व की वसूली होगी और आने वाले दिनों में प्रीपेड बिजली मिलने से आय राजस्व में भी वृद्धि होगी।
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रामपुर। ऊर्जा मंत्री के सरकारी विभागों को प्रीपेड मीटर से बिजली देने के निर्देशों के बाद इसका असर रामपुर में भी नजर आएगा। जिले में सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का मार्च माह तक 13 करोड़ से अधिक रुपए का बकाया है। इसमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग पर है। जबकि बकाए के मामले में चिकित्सा दूसरे और नगर विकास तीसरे नंबर पर है। अब इन सभी विभागों को ऊर्जा मंत्री के निर्देशानुसार नोटिस भेजा जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में बिजली की सप्लाई प्रीपेड मीटर से होगी।
ऊर्जा मंत्री द्वारा भरपूर बिजली दिए जाने के साथ ही बकाया वसूली को भी सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। घरेेलू उपभोक्ताओं के बाद अब वसूली को लेकर शासन ने सरकारी कार्यालयों/आवासों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रदेश में बिजली विभाग के सरकारी विभागों पर करीब दस हजार करोड़ रुपये का बकाया होने की बात कहते हुए अब सरकारी विभागों को प्रीपेड मीटर से बिजली देने का ऐलान किया है। बिजली विभाग के इस निर्णय के बाद जिले में भी करोड़ों रुपये के राजस्व की वसूली होगी और आने वाले दिनों में प्रीपेड बिजली मिलने से आय राजस्व में भी वृद्धि होगी।
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