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आरडीए अफसरों ने निर्माणाधीन भवन किया सील
अमर उजाला ब्यूरो/ रायबरेली
Updated Thu, 05 May 2016 11:45 PM IST
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निर्माणाधीन भवन
- फोटो : demo pic
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कहारों का अड्डा स्थित नाले पर मानचित्र के विपरीत हो रहे कार्य पर आरडीए अफसरों ने निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया है। इस दौरान निर्माणकर्ता की ओर से बचाव के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन सभी नाकाफी साबित हए।
रायबरेली विकास प्राधिकरण (आरडीए) की ओर से कहारो के अड्डे के निकट सलीम का आवासीय नक्शा स्वीकृत किया गया था। इसमें निर्माणकर्ता की ओर से मानचित्र के विपरीत नाले पर निर्माण कराया जा रहा था। मामले में आरडीए की ओर से 6 अप्रैल को ध्वस्तीकरण के लिए नगर पालिका परिषद को पत्र लिखा गया।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर पालिका अफसरों के ढुलमुल रवैये के चलते निर्माण कार्य जारी रहा। इस पर आरडीए की ओर से सील का नोटिस जारी किया गया। आरडीए उपाध्यक्ष ओपी राय के निर्देश पर गुरुवार को सहायक अभियंता ए अहमद, विश्वनाथ, अवर अभियंता रबीश अग्रवाल, एसके दीक्षित और एमके शर्मा की अगुवाई में टीम ने मौके पर जाकर निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया।
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एक्सईएन आरडीए एसके सिन्हा का कहना है कि नगर पालिका परिषद को पहले ही ध्वस्तीकरण का पत्र दिया गया था। वर्तमान में मांगी गई सूचना भी उपलब्ध करा दी गई। इसके बावजूद अभी तक ध्वस्तीकरण नहीं कराया गया है। इस पर सील करने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका परिषद की एनओसी मिलने के बाद निर्माण को अनुमति दी जाएगी।
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रायबरेली विकास प्राधिकरण (आरडीए) की ओर से कहारो के अड्डे के निकट सलीम का आवासीय नक्शा स्वीकृत किया गया था। इसमें निर्माणकर्ता की ओर से मानचित्र के विपरीत नाले पर निर्माण कराया जा रहा था। मामले में आरडीए की ओर से 6 अप्रैल को ध्वस्तीकरण के लिए नगर पालिका परिषद को पत्र लिखा गया।
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लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर पालिका अफसरों के ढुलमुल रवैये के चलते निर्माण कार्य जारी रहा। इस पर आरडीए की ओर से सील का नोटिस जारी किया गया। आरडीए उपाध्यक्ष ओपी राय के निर्देश पर गुरुवार को सहायक अभियंता ए अहमद, विश्वनाथ, अवर अभियंता रबीश अग्रवाल, एसके दीक्षित और एमके शर्मा की अगुवाई में टीम ने मौके पर जाकर निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया।
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एक्सईएन आरडीए एसके सिन्हा का कहना है कि नगर पालिका परिषद को पहले ही ध्वस्तीकरण का पत्र दिया गया था। वर्तमान में मांगी गई सूचना भी उपलब्ध करा दी गई। इसके बावजूद अभी तक ध्वस्तीकरण नहीं कराया गया है। इस पर सील करने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका परिषद की एनओसी मिलने के बाद निर्माण को अनुमति दी जाएगी।