राजकीय कॉलोनी के अवैध कब्जेदारों को पकडने को टीम गठित

टीम को अनाधिकृत रूप से आवासों में रहने वाले लोगों की सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं। इससे हड़कंप मच गया है। जिले से तबादला होने के बाद भी कई अधिकारी व कर्मचारी ने राजकीय कॉलोनी के आवासों को नहीं छोड़ा है।
लोगों को किराए पर आवास देकर किराया वसूला जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद डीएम ने राजकीय कॉलोनी में जांच के लिए तहसीलदार सदर, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित अवर अभियंता एवं अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण से नामित अवर अभियंता को नामित किया है।
नियमों के अनुसार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को राजकीय आवासों में प्रत्येक तीन माह में प्रत्येक आवासों का सत्यापन भी करने के आदेश दिए हैं। डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि राजकीय कॉलोनी में अवैध रूप से लोगों के रहने की शिकायतें मिली हैं। इसके लिए टीम गठित की गई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।