चुनाव में कोरोना से मृत 69 कर्मियों के आश्रितों ने मांगा मुआवजा

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 में 15 अप्रैल को मतदान के बाद दो मई को मतगणना कराई गई थी। जिले में कोरोना का कहर भी अप्रैल और मई में ही सबसे अधिक था। चुनाव संपन्न होने के बाद शासन ने चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कर्मचारियों का ब्योरा मांगा था।
हालांकि शासन से स्पष्ट मानक तय न होने के कारण जिले से शून्य की रिपोर्ट भेजी गई थी। इससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी थी। शासन स्तर पर इस संबंध में मामला उठाया गया।
शासन ने नए सिरे गाइडलाइन जारी करके मतदान से एक महीने के आसपास कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 30-30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया। खास बात यह कि संक्रमण से जान गंवाने वाले कर्मचारी की चुनाव में ड्यूटी लगी होनी चाहिए और उन्होंने चुनाव करवाया भी हो।
नई गाइडलाइन आने के बाद जिले में संक्रमण से जान गंवाने वाले 69 कर्मचारियों के आश्रितों ने मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। आवेदनों में दिए गए साक्ष्यों की जांच का काम शुरू कराया गया है। जल्द ही डीएम की अध्यक्षता की टीम मामले में निर्णय लेगी।
शासन की मंशा पर 30-30 लाख रुपये के मुआवजे के लिए आवेदन आने के बाद जिला प्रशासन और पंचायतीराज विभाग ने मानकों की जांच शुरू कर दी है। प्रयास किया जा रहा है कि दो दिन में आवेदनों की जांच का काम पूरा कर लिया जाए।
आवेदनों में करीब 30 फार्मों के रिजेक्ट होने की आशंका है क्योंकि ये लाभार्थी शासन से तय मानक पूरा नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब तक सभी आवेदनों पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। जल्द ही सत्यापन के बाद डीएम के स्तर से मुआवजे के लिए संस्तुति की जा सकेगी।
चुनाव के दौरान ड्यूटी न करने वाले कर्मचारियों की कोरोना से मौत होने के बाद उनके आश्रित मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि कर्मचारियों के ड्यूटी न करने के बाद भी कइयों ने मुआवजे के लिए आवेदन कर दिया है। ऐसे आवेदनों का निरस्त होना लगभग तय माना जा रहा है। सभी आवेदनों पर डीएम ही निर्णय लेंगे।
डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले 69 कर्मचारियों के आश्रितों ने आवेदन किया है। आवेदनपत्रों के सत्यापन का काम चल रहा है। आवेदनों पर अंतिम निर्णय डीएम के स्तर से लिया लाएगा। प्रयास किया जा रहा है कि यह काम दो दिन में पूरा करवा लिया जाए।