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एआईआरफ का एलान: मार्डन रेल कोच फैक्ट्री के निगमीकरण का मुद्दा अब देशव्यापी
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रायबरेली। मॉर्डन कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) के निगमीकरण के विरोध का मामला अब देशव्यापी हो गया है। ऑल इंडिया मेंस रेलवे फेडरेशन ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की यह साजिश है। जो मॉर्डन कोच फैक्ट्री रायबरेली से शुरू होकर अन्य उत्पादन यूनिटों पर लागू करने की मंशा रेलवे जता रहा है। इसी तरह एक के बाद एक का निजीकरण होता जाएगा। इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समूचे देश के रेल कर्मियों को एकजुट होना होगा।
इस मुद्दे को लेकर एआईआरएफ ने एक से लेकर छह जुलाई तक देशव्यापी आंदोलन का एलान किया है। इसके तहत पहली जुलाई को रेलकर्मी पूरे देश में काला बैज लगाकर काला दिवस मनाएंगे। एआईआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने 27 जून को जारी सर्कुलर में इस आशय का निर्देेश अपनी यूनियन के साथियों और अन्य अनुषांगिक संगठनों को दिया है।
सर्कुलर में बताया है कि रेल मंत्रालय का 100 दिन का एक्शन प्लान जो रेलवे की सात उत्पादन इकाईयों के निगमीकरण को लेकर है और मॉर्डन कोच फैक्ट्री रायबरेली से शुरू होना है। वास्तव में यह रेलवे की विभिन्न गतिविधियों के निजीकरण का रोडमैप है। उन्होंने आंदोलन का कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि पहली जुलाई को पूरे देश में रेल कर्मचारी काला बैज लगाकर काम करेंगे और रेल मंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। जिसकी प्रति को एआईआरफ के मुख्यालय को भी देंगे। इसके बाद रोज देशभर में प्रदर्शन होंगे और ज्ञापन रेल मंत्री को भेजे जाएंगे।
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इस मुद्दे को लेकर एआईआरएफ ने एक से लेकर छह जुलाई तक देशव्यापी आंदोलन का एलान किया है। इसके तहत पहली जुलाई को रेलकर्मी पूरे देश में काला बैज लगाकर काला दिवस मनाएंगे। एआईआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने 27 जून को जारी सर्कुलर में इस आशय का निर्देेश अपनी यूनियन के साथियों और अन्य अनुषांगिक संगठनों को दिया है।
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सर्कुलर में बताया है कि रेल मंत्रालय का 100 दिन का एक्शन प्लान जो रेलवे की सात उत्पादन इकाईयों के निगमीकरण को लेकर है और मॉर्डन कोच फैक्ट्री रायबरेली से शुरू होना है। वास्तव में यह रेलवे की विभिन्न गतिविधियों के निजीकरण का रोडमैप है। उन्होंने आंदोलन का कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि पहली जुलाई को पूरे देश में रेल कर्मचारी काला बैज लगाकर काम करेंगे और रेल मंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। जिसकी प्रति को एआईआरफ के मुख्यालय को भी देंगे। इसके बाद रोज देशभर में प्रदर्शन होंगे और ज्ञापन रेल मंत्री को भेजे जाएंगे।
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