्मार्ट बनेंगी 988 पंचायतें, मिलेगी फ्री वाई-फाई की सुविधा

जिले की ग्राम पंचायतों में बनाए गए पंचायत घरों को मिनी सचिवालय का दर्जा दिया गया है। पंचायत घरों में पंचायत सहायक के कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए पंचायतों को तीन-तीन लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च करने की छूट दी गई है। जिले में पांच सौ से अधिक पंचायतों से पंचायत घरों में कार्यालयों की स्थापना भी की जा चुकी है। पंचायत घरों में सारा काम ऑनलाइन कराने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे गांव के लोगों को काम के लिए बाहर न जाना पड़े।
पंचायतीराज निदेशक ने पंचायत घरों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही 50 मीटर के दायरे में सभी को फ्री वाई-फाई की सुविधा देने के आदेश दिए गए हैं। डीपीआरओ उमाशंकर मिश्रा ने बताया कि पंचायतघरों में पंचायत सहायकों के कार्यालय स्थापित कराए जा रहे हैं। कंप्यूटर, आलमारी, कुर्सी मेज आदि की व्यवस्था की जा रही है। ज्यादातर पंचायतों में यह काम पूरा हो गया है। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं।