अपर मुख्य सचिव ने योजनाओं की समीक्षा के बाद निर्माण कार्यों की गुणवता को परखा

रायबरेली। जिले के नोडल अधिकारी व खेल, युवा कल्याण एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अपर मुख्य सचिव मो. इफ्तेखारुद्दीन ने गुरुवार को योजनाओं की समीक्षा करने के बाद निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता को जांचा।

जिले को गड्ढामुक्त करने में मनमानी उजागर होने पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से सड़कवार पूरी रिपोर्ट तलब की और गन्ना व सिंचाई विभाग द्वारा बजट न खर्च करने पर कड़ी फटकार लगाई।

जिला जेल में निर्माणाधीन आवासों के लिए नाली, सड़क आदि की व्यवस्था न मिलने पर शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने डूडा के अधिकारियों के भी पेच कसे।

अपर मुख्य सचिव ने सबसे पहले बचत भवन में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले लॉ एंड आर्डर कायम रहे। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा न जाए।

संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों का समय से निपटारा किया जाए। उन्होंने समीक्षा में पाया कि पीडब्ल्यूडी ने सड़कों गड्ढामुक्त करने में मनमानी की।

इस पर उन्होंने अधिशासी अभियंता को 19 जनवरी को सड़कवार रिपोर्ट देने के आदेश दिए। समीक्षा में पाया गया कि गन्ना व सिंचाई विभाग ने गड्ढामुक्त सड़क के लिए मिले धन को खर्च नहीं किया।

चेतावनी देते हुए दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा। जिले की सात एकल पेयजल योजनाओं को हस्तांतरित करने के आदेश दिए।

मरम्मत योग्य परियोजनाओं में भी 14वें वित्त आयोग से काम कराया जाए। स्टांप शुल्क वसूली के सापेक्ष कम होने पर नाराजगी जताते हुए वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए।