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पिछली सरकारों ने नहीं ली किसानों की सुध: स्वाती

Fri, 08 Sep 2017 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो प्रतापगढ़
अमर उजाला ब्यूरो प्रतापगढ़ Updated Fri, 08 Sep 2017 11:35 PM IST
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minister attacks on opponent parties
प्रतापगढ़ - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
पुलिस लाइन में किसानों को ऋण माफी योजना का प्रमाणपत्र वितरित करने आईं प्रभारी मंत्री स्वाती सिंह ने कहा कि देश के विकास में किसानों की भूमिका अहम होती है। किसान का विकास होगा तभी देश का विकास संभव है। जिसे लेकर मोदी और योगी सरकार कटिबद्ध है। किसानों के हित को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। न्होंने कांग्रेस, बसपा व समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि ये ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने किसानों को झूठे सपने दिखाकर उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया है। 60 साल तक किसी ने किसानोें की सुधि नहीं ली, अगर किसी ने ली तो तो वह मोदी सरकार व योगी सरकार ने। यही वजह है कि सरकार बनते ही अपने वादे के अनुरूप कर्ज तले दबे प्रदेश के 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया है। जिससे 36 हजार करोड़ का भार सरकार को वहन करना पड़ रहा है। उन्होनें कहा कि किसानों के हित में क्रयकेंद्र भी खोले जा रहे हैं, जिसमें किसान समर्थन मूल्य में अपनी पैदावार बेच सकेंगे। उन्होंने कहा आलू का भाव गिरने पर मोदी सरकार ने मंडी शुल्क माफ कर दिया। इसका भी अतिरिक्त भार सरकार वहन कर रही है। बजट पहली बार किसानों पर केंद्रित रहा। सत्ता में काबिज रहने वाली अन्य पाटियों ने किसानों के  बारे में नहीं सोचा। काबीना मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ  मोती सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों की भूमिका भुलाई नहीं जा सकती है। उन्होंने पिछली अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा राज में किसानों की धान बिक्री का पैसा अब तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश त्रिपाठी, रानींगज विधायक धीरज ओझा, सदर विधायक सदर संगमलाल गुप्ता ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संचालन प्रमोद प्रियदर्शी ने किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष उमाशंकर यादव, मुख्य विकास अधिकारी राजकमल यादव, मुख्य विकास राजस्व अधिकारी राम सिंह वर्मा, बीएसए बीएन सिंह, एडीआईओएस सुनील दत्त सहित सभी उपजिलाधिकारी मौजूद रहे।
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ऋण मोचन वितरण कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री स्वाती सिंह ने कहा कि कि सरकार आवाला किसानों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट खोलने की तैयारी में है। सरकार के पास बजट नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट खोलने का खर्च वहन करने के लिए यदि कोई एनआरआई तैयार हो जाए तो सरकार इसमें सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि पांच महीने की सरकार में प्रोसेसिंग यूनिट खोलने का बजट अभी सरकार के पास नहीं है। सरकार इसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।
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