सपा कार्यालय प्रकरण : तीन घंटे चली जद्दोजहद, छह दिन का समय देकर लौटे अफसर

शहर के नकटादाना चौराहा पर नगर पालिका के ईओ का आवास है। वर्ष 2006 में पालिका की ओर से इस आवासीय भवन को समाजवादी पार्टी के कार्यालय के लिए आवंटित किया गया था। बताया जा रहा है कि वर्ष 2020 में आवंटन का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद भी कार्यालय संचालित किया जाता रहा। एक माह पूर्व कार्यालय को खाली कराने को लेकर पालिका प्रशासन की ओर से कवायद शुरू की गई थी। तीन दिन पूर्व पालिका के अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार की ओर से सपा कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा कर 10 जून को कार्यालय खाली कराने की बात कही गई थी। ईओ की ओर से एसपी, सिटी मजिस्ट्रेट समेत अफसरों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा गया था।
इधर, तय तिथि पर मंगलवार सुबह 10 बजे से पहले ही कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया। नगर पालिका के टीम भी पहुंच गई। स्थिति को देख कार्यालय में जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमा हो गए। इस दौरान कई पदाधिकारियों से अफसरों की नोकझोंक हुई। अफसरों ने कार्यालय के अंदर पहुंचकर जिलाध्यक्ष से बातचीत की। कार्यालय को खाली करने को कहा। करीब पांच चरणों में अफसरों और पदाधिकारियों की वार्तालाप चली। तीन घंटे तक गहमा-गहमी का माहौल रहा। अंत में जिलाध्यक्ष जग्गा के पहले छह माह, न मानने पर छह दिन का समय मांगने की बात पर अफसरों ने सहमति दी। इस बाबत जिलाध्यक्ष की ओर से लिखकर प्रशासन को दिया गया। इसके बाद अफसर और पुलिस फोर्स वहां से रवाना हुई।

ईओ की स्थिति देख अफसर हुए खफा, लगाई फटकार
सपा कार्यालय को खाली कराने में नगर पालिका के ईओ संजीव कुमार कार्रवाई को लेकर शुरू से ही असमंजस की स्थिति में दिखे। निर्णय लेने में लेटलतीफी देखने को मिली। इस पर मौजूद प्रशासनिक अफसरों ने ईओ को फटकार लगाते हुए कार्य करने के तरीके समझा दिए। कहा कि कार्रवाई को लेकर सक्षम तरीके से कार्य करने पर जोर दें।

सीट से नहीं हटे जिलाध्यक्ष, पांच बार अंदर गए सिटी मजिस्ट्रेट और ईओ
कार्यालय खाली करने पहुंचे अफसर पदाधिकारियों को हटने के लिए कहते रहे। अनाउंसमेंट कर सरकारी कार्य में बांधा डालने की बात कहते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दी। तीन घंटे के अंतराल में सपा जिलाध्यक्ष अपनी सीट से नहीं हटे। कई बार जिलाध्यक्ष को बाहर भेजने की बात कही गई, लेकिन वह सीट से नहीं हटे। ऐसे में करीब पांच बार सिटी मजिस्ट्रेट और ईओ वार्तालाप करने के लिए जिलाध्यक्ष के पास अंदर गए। सहमति बनने पर जरूर कार्यालय के खाली पड़े स्थान पर आकर जिलाध्यक्ष ने सिटी मजिस्ट्रेट, ईओ और सीओ सिटी से वार्तालाप की।

घनघनाती रही फोन की घंटियां, अफसरों से भी कराई बात
कार्रवाई को लेकर सपा कार्यालय में गहमागहमी का माहौल रहा। इस दौरान जिलाध्यक्ष कार्रवाई को रोकने के लिए फोन में भी बिजी दिखे। फोन की घंटी बजती रही। कई बार सिटी मजिस्ट्रेट की भी फोन से किसी की बात कराई गई। चर्चा रही कि सपा हाईकमान से जिला के आला अफसरों के पास फोन पहुंचा, इसके बाद कार्रवाई टल सकी।

कुर्सियां और बैनर हटाने पर कार्यकर्ता हुए एकजुट
पुलिस की मौजूदगी में कार्यालय खाली कराने के प्रयासाें के बीच नगर पालिका के कुछ कर्मचारी कार्यालय में पड़ी कुर्सियों को उठाकर बाहर लाने लगे। गेट पर लगा बैनर भी हटाया जाने लगा। इससे देख सपा कार्यकर्ता एकजुट होकर विरोध करने लगे।

छावनी बना रहा नकटादाना चौराहा, जाम की बनी स्थिति
सपा कार्यालय पर कार्रवाई को लेकर कोतवाली, अमरिया, जहानाबाद, गजरौला की पुलिस फोर्स के अलावा पीएसी और लाइन से फोर्स मौके पर पहुंची। पांच अफसर भी कार्रवाई को लेकर पहुंचे। प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी करते हुए फायर बिग्रेड समेत अन्य वाहनों को भी बुला लिया गया था। इससे नकटादाना चौराहा पर करीब तीन घंटे तक छावनी जैसा माहौल रहा। मुख्य मार्ग होने के चलते जाम की स्थिति भी बनी रही। हालांकि यातायात पुलिस जाम को खुलवाने में जुटी रही।

छह दिन का मिला समय, राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर होगा अमल
सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने कहा कि कार्यालय को असंवैधानिक तरीके से खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। पालिका प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने के आरोप लगाए। कहा कि सिविल और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद भी कार्यालय को गलत तरीके से खाली कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलवार को प्रशासन से छह माह का समय मांगा गया था, न मानने पर छह दिन के समय देने पर सहमति दी गई है। राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में पूरा प्रकरण है। वहां से जो भी आदेश मिलेगा उस पर ही अमल किया जाएगा। उन्होंने नगर पालिका की चेयरमैन में भी कई आरोप लगाए।


नगर पालिका प्रशासन की ओर से ईओ आवास खाली कराने को लेकर नोटिस दिया गया था। इसके तहत कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। सपा पदाधिकारियों ने छह दिन में कार्यालय खाली करने का समय मांगा है। जिस पर सहमति दे दी गई है। आगे नियमानुसार कार्रवाई पर अमल किया जाएगा। - विजय वर्धन तोमर, सिटी मजिस्ट्रेट