Pilibhit News: बंगाली विस्थापितों को दिलाएं अनुसूचित जाति का दर्जा

ज्ञापन में कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में बंगाली व मांझी आदि जाति के करीब 20 से 22 लाख लोग रहते हैं। पूर्व में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत ने 10 जनवरी, 2015 और 10 अगस्त, 2015 को संयुक्त सचिव अनुसूचित जाति नई दिल्ली को पत्र भेजा था।
उसके बाद सुनील कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश ने दो जनवरी, 2015, 18 जनवरी, 2016 और 19 जून, 2017 को पत्र भेजकर केंद्रीय संयुक्त सचिव से पत्राचार किया था, लेकिन कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। ज्ञापन में जल्दी उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की गई है। इस दौरान डॉ. सुशांत कुमार हलधर, संजय विश्वास, डॉ. सुबोध विश्वास, डॉ. विनय विश्वास आदि मौजूद रहे। संवाद