Pilibhit News: गेहूं की कम खरीद पर पांच एडीसीओ को नोटिस

प्रशासन गेहूं खरीद को बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। शत प्रतिशत सरकारी खरीद कराने के लिए अवैध स्टाॅक को लेकर छापे भी मारे जा रहे हैं। इसके बाद भी सिस्टम के लोग ही खरीद में सुस्त रवैया अपना रहे है।
पिछले माह हुई समीक्षा में पांचों तहसीलों में खोले गए सहकारिता विभाग के केंद्रों पर औसत से कम खरीद होना पाया गया। इस पर विशेष सचिव ने कार्रवाई के निर्देश डीएम को दिए थे। डीएम संजय कुमार सिंह ने लापरवाही पर बीसलपुर के एडीसीओ राम दयाल पांडेय, कलीनगर के दिवाकर आर्य, अमरिया के कप्तान सिंह, सदर के सुनील कुमार और पूरनपुर तहसील क्षेत्र के वीरेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
डीएम ने सभी को तीन दिन के भीतर औसत के तहत खरीद न होने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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प्रशासन की सख्ती का दिखा असर, बढ़ने लगी गेहूं की सरकारी खरीद

पीलीभीत। प्रशासन की ओर से बाहर जाने वाले गेहूं को रोकने और अवैध भंडारण को लेकर लगातार हो रही कार्रवाई का असर अब दिखाई देने लगा है। सख्ती के चलते सरकारी केंद्रों पर किसानों के आने का क्रम शुरू हो गया है। यही कारण है कि तीन दिन में ही जिले में गेहूं की खरीद करीब ढाई फीसदी बढ़कर सात प्रतिशत हो गई है।

पहली अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीद आधी अप्रैल तक काफी कम रही। इसके बाद मंडी में जब गेहूं की आवक शुरू हुई तो भी सरकारी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। इसके बाद प्रशासन ने केंद्रों पर किसी तरह से खरीद को शुरू कराया। इसके बाद भी बाजार का भाव अधिक होने के कारण दैनिक लक्ष्य के सापेक्ष खरीद न के बराबर रही।

ऐसे में सरकारी केंद्रों पर शत प्रतिशत गेहूं क्रय करने के लिए डीएम के निर्देश पर अवैध भंडारण और गेहूं को बाहर जाने से रोके जाने के लिए अभियान चलाया गया। टीमों की ओर से लगातार इस तरह के मामलों में कार्रवाई शुरू की गई। जिसका असर यह रहा कि सरकारी एकाएक बढ़ गई।

बता दें कि जिले में अब तक 2.20 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। यह खरीद 7.71 प्रतिशत है। संभावना जताई जा रही है कि अब खरीद लगातार बढ़ेगी।

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अवैध भंडारण और बाहर जाने से रोक के चलते अब किसानों का रुख सरकारी केंद्रों की ओर हुआ है। इससे जिले में गेहूं की खरीद बढ़ रही है। परिणामत: अब तक जिले में 7.71 प्रतिशत गेहूं की खरीद हो चुकी है।

- विजय कुमार, डिप्टी आरएमओ