Pilibhit News: शासन से महायोजना-2031 को मिली मंजूरी, शहर के विकास को मिलेगी रफ्तार
पीलीभीत के महायोजना 2031 के तहत 2622 हेक्टेयर भूमि विनियमित क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि महायोजना लागू होने के बाद शहर के विकास को गति मिलेगी।
विस्तार
Add as a preferredपीलीभीत की महायोजना 2031 को शासन से मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों का दावा है कि शासन से मानचित्र आने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। महायोजना में 2622 हेक्टेयर भूमि विनियमित क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि महायोजना लागू होने के बाद शहर के विकास को गति मिलेगी।
महायोजना 2031 के संबंध में वर्ष 2022 में कवायद शुरू की गई थी। महायोजना में शहर समेत आसपास के 40 गांवों का जीआईएस आधारित सर्वे किया गया था। सर्वे के बाद सुझाव और आपत्तियां मांगी गईं। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद भौतिक सत्यापन हुआ। अधिकारियों ने बैठक करने के बाद महायोजना-2031 को गत वर्ष अक्टूबर में शासन को भेजा गया था।
हालांकि, बाद में इस पर आपत्तियां लगती रहीं, मगर प्रशासनिक स्तर पर इन आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया। पिछले दिनों शासन स्तर पर प्रस्तुतीकरण किया गया था। अब अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकरण ने पीलीभीत महायोजना-2031 को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों के मुताबिक शासन से मानचित्र आने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
महायोजना के लागू होने से ऐसे होगा विकास
पीलीभीत। महायोजना 2.74 लाख आबादी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इससे पहले यह वर्ष 2011 में 1557 हेक्टेयर भूमि विनियमित क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई थी। बाद में इसका दायरा बढाते हुए वर्ष 2031 के लिए 2622 हेक्टेयर किया गया है। इसमें 49.5 प्रतिशत क्षेत्रफल आवासीय, व्यावसायिक के लिए 3.4 प्रतिशत, ग्रीन बेल्ट के लिए 15.6 प्रतिशत एवं यातायात परिवहन के 13.8 प्रतिशत क्षेत्रफल आरक्षित किया गया है।
ये होंगे काम
महायोजना 2031 लागू होने के बाद टनकपुर हाईवे से असम हाईवे को जोड़ने वाले टनकपुर बाईपास इलाके का समुचित विकास किया जाएगा। यहां नया बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर आदि प्रस्तावित है। नई महायोजना में हाईवे के दोनों ओर 30 मीटर चौड़े ग्रीन बेल्ट के बाद 300 मीटर हाई फैसिलिटी जोन भी बनाए जाएंगे। इनमें दैनिक उपयोग की दुकानें, रिसॉर्ट, वे-साइड रेस्टोरेंट आदि खुल सकेंगे।
डीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि महायोजना-2031 को शासन ने स्वीकृति दे दी है। इससे पूर्व शासन स्तर पर महायोजना का प्रस्तुतीकरण हो चुका है। शासन से मानचित्र व अन्य अभिलेख प्राप्त होने के बाद महायोजना को लागू किया जाएगा।
