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Pilibhit News: धान खरीद में कटौती से किसानों में रोष
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पूरनपुर के तहसील सभागार में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते भाकियू कार्यकर्ता।स्रोत:भाकियू
पूरनपुर। भाकियू (अराजनीतिक) ने धान खरीद के नाम पर किसानों का शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए डीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार ऋषि दीक्षित को सौंपा। ज्ञापन में राइस मिलों में मुद्दत, सीडी, करदा काटने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही समस्याओं का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
भाकियू के जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह के नेतृत्व में शनिवार को तहसील में एकत्र हुए भाकियू पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि धान खरीद में किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी और चावल मिल मालिक धान खरीद में किसानों से मुद्दत, सीडी, करदा के नाम पर कटौती कर रहे है। धर्मकांटों पर धान तौलवाई पर सौ रुपये का सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है। जरूरी है कि समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
जिले भर में चेकिंंग अभियान चलाया जाए। ज्ञापन में समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई। ज्ञापन देने वालों में मंजीत सिंह, तहसील अध्यक्ष कुलवंत सिंह सोनी, जिला प्रभारी दिनेश कुमार, तहसील उपाध्यक्ष राममूर्ति लाल आदि शामिल रहे। भाकियू ने अन्य एक ज्ञापन केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद को भेजकर रेलवे के अंडरपास रास्तों को जलभराव से मुक्ति दिलाने, किसानों पर रेलवे की ओर से दर्ज किए गए झूठे मुकदमा वापस कराने की मांग की।
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भाकियू के जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह के नेतृत्व में शनिवार को तहसील में एकत्र हुए भाकियू पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि धान खरीद में किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी और चावल मिल मालिक धान खरीद में किसानों से मुद्दत, सीडी, करदा के नाम पर कटौती कर रहे है। धर्मकांटों पर धान तौलवाई पर सौ रुपये का सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है। जरूरी है कि समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
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जिले भर में चेकिंंग अभियान चलाया जाए। ज्ञापन में समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई। ज्ञापन देने वालों में मंजीत सिंह, तहसील अध्यक्ष कुलवंत सिंह सोनी, जिला प्रभारी दिनेश कुमार, तहसील उपाध्यक्ष राममूर्ति लाल आदि शामिल रहे। भाकियू ने अन्य एक ज्ञापन केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद को भेजकर रेलवे के अंडरपास रास्तों को जलभराव से मुक्ति दिलाने, किसानों पर रेलवे की ओर से दर्ज किए गए झूठे मुकदमा वापस कराने की मांग की।
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