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जनप्रतिनिधियों ने सीएम से मुलाकात कर विकास के मुद्दों पर की बात
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पीलीभीत। नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से सटे तराई के जनपद में विकास को लेकर एक बार फिर कवायद हुई है। एक दिन पूर्व बरेली में हुए किसान सम्मेलन में कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी उनसे रूबरू हो सके थे। मुलाकात भी हुई और विकास पर बात भी चली। शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अपने द्वारा बनाई गई रणनीति का पिटारा मुख्यमंत्री के समक्ष खोल दिया। जनप्रतिनिधियों की मानें तो मुख्यमंत्री ने भी उन्हें उनकी मांगों के प्रति आश्वस्त किया है। अब वह जल्द ही विकास से जुड़े इन मुद्दों पर पत्राचार शुरू करेंगे, जिससे विकास कार्य को गति मिलेगी।
बीसलपुर विधायक ने मांगे तीन वरदान
बीसलपुर के विधायक रामसरन वर्मा ने बताया कि उनकी मुख्यमंत्री से बहुत संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने उन्हें बताया कि ईंटगांव में कन्या छात्रावास है। मगर अब तक कोई कन्या विद्यालय नहीं बना है। उन्होंने उनसे माध्यमिक कन्या विद्यालय बनवाने की मांग की है। दियोरिया में माध्यमिक उच्च शिक्षा को लेकर डिग्री कॉलेज बनवाने और क्षेत्र के लिए आईटीआई कॉलेज मांगा है। दियोरिया क्षेत्र में पर्यटन के लिहाज से लिलहर, इलावास देवल, दियूनी तालाब समेत कई स्थल हैं। इन्हें विकसित कराने पर बात की है। दियोरिया क्षेत्र का परसीमन कराकर नया ब्लॉक बनाने को भी बात की गई है। सबसे बड़ी समस्या गन्ना किसानों को लेकर है। बीसलपुर चीनी मिल सात अरब के घाटे में और बंदी की कगार पर है। इसे देखते हुए अन्य व्यवसाय से उसे जोड़कर मजबूती देने को चर्चा हुई है।
शारदा पुल, चीनी मिल नवीनीकरण और कच्ची सड़कों पर हुई बात
पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने बताया कि मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर अहम मुद्दों को रखा। बताया कि शारदा नदी का पुल न होने से हर साल दिक्कत रहती है। इसलिए आवगमन को सुगम बनाने के लिए पुल निर्माण कराने पर बात की गई है। चीनी मिल का नवीनीकरण करने को भी कहा है। क्षेत्र के कई किसानों का धान अभी भी नहीं तुल सका है। तौल हो भी गई तो क्रय केंद्र प्रभारियों की वजह से कागजों में नहीं चढ़ाया गया है। इससे जुड़ी किसानों की एक सूची भी मुख्यमंत्री को दी गई है। गांवों की कच्ची सड़कों को पक्का कराने के लिए भी बात हुई है। मुख्यमंत्री ने भी विकास को लेकर आश्वासन दिया है।
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गजरौला को तहसील बनाने और पर्यटकों की सहूलियत पर दिया ध्यान
बरखेड़ा के विधायक किशनलाल राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में उन्होंने खास तौर पर सामूहिक विकास पर बात की। बताया कि बरखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में कोई तहसील नहीं है। ऐसे में गजरौला को तहसील का दर्जा दिलाने पर बात की गई है। इसके लिए जमीन भी चिह्नित की जा चुकी है। कृषि महाविद्यालय बनाने के लिए भी अब तक की तैयारियों से अवगत कराया। बताया कि इसके लिए जमीन तलाशी जा चुकी है। अगर यह मंजूर कर दिया जाए तो विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, जनपद भर को लाभ मिलेगा। इसके अलावा मुख्य पर्यटन स्थल चूका बीच, टाइगर रिजर्व पहले से है। मगर पर्यटकों के ठहरने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इस वजह से पर्यटकों को दिक्कत आती है। पर्यटक आश्रय स्थल बनवाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। बताया कि आश्वासन भी मिला है, अब इस पर पत्राचार शुरू करेंगे।
शहर विधायक ने उठाया मझोला चीनी मिल का मुद्दा
शहर विधायक संजय सिंह गंगवार ने बताया कि वह पिछले काफी समय से बंद पड़ी चीनी मिल मझोला को चालू कराने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में उन्होंने चीनी मिल चालू कराने की भी बात रखी है। भरा पचपेड़ा को विकसित करने के लिए भी बात की गई। इसके अलावा मझोला क्षेत्र गन्ना विभाग की सड़कें बनवाई गई थीं। चीनी मिल मझोला के बंद होने के बाद सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। इनके सुधार के लिए सड़कों को पीडब्ल्यूडी में शिफ्ट कराने को कहा है। इसके अलावा टनकपुर हाईवे पर असम चौराहा से कचहरी तक डिवाइडर लगवाने चौड़ीकरण के लिए भी मुद्दे रखे गए।
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बीसलपुर विधायक ने मांगे तीन वरदान
बीसलपुर के विधायक रामसरन वर्मा ने बताया कि उनकी मुख्यमंत्री से बहुत संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने उन्हें बताया कि ईंटगांव में कन्या छात्रावास है। मगर अब तक कोई कन्या विद्यालय नहीं बना है। उन्होंने उनसे माध्यमिक कन्या विद्यालय बनवाने की मांग की है। दियोरिया में माध्यमिक उच्च शिक्षा को लेकर डिग्री कॉलेज बनवाने और क्षेत्र के लिए आईटीआई कॉलेज मांगा है। दियोरिया क्षेत्र में पर्यटन के लिहाज से लिलहर, इलावास देवल, दियूनी तालाब समेत कई स्थल हैं। इन्हें विकसित कराने पर बात की है। दियोरिया क्षेत्र का परसीमन कराकर नया ब्लॉक बनाने को भी बात की गई है। सबसे बड़ी समस्या गन्ना किसानों को लेकर है। बीसलपुर चीनी मिल सात अरब के घाटे में और बंदी की कगार पर है। इसे देखते हुए अन्य व्यवसाय से उसे जोड़कर मजबूती देने को चर्चा हुई है।
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शारदा पुल, चीनी मिल नवीनीकरण और कच्ची सड़कों पर हुई बात
पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने बताया कि मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर अहम मुद्दों को रखा। बताया कि शारदा नदी का पुल न होने से हर साल दिक्कत रहती है। इसलिए आवगमन को सुगम बनाने के लिए पुल निर्माण कराने पर बात की गई है। चीनी मिल का नवीनीकरण करने को भी कहा है। क्षेत्र के कई किसानों का धान अभी भी नहीं तुल सका है। तौल हो भी गई तो क्रय केंद्र प्रभारियों की वजह से कागजों में नहीं चढ़ाया गया है। इससे जुड़ी किसानों की एक सूची भी मुख्यमंत्री को दी गई है। गांवों की कच्ची सड़कों को पक्का कराने के लिए भी बात हुई है। मुख्यमंत्री ने भी विकास को लेकर आश्वासन दिया है।
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गजरौला को तहसील बनाने और पर्यटकों की सहूलियत पर दिया ध्यान
बरखेड़ा के विधायक किशनलाल राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में उन्होंने खास तौर पर सामूहिक विकास पर बात की। बताया कि बरखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में कोई तहसील नहीं है। ऐसे में गजरौला को तहसील का दर्जा दिलाने पर बात की गई है। इसके लिए जमीन भी चिह्नित की जा चुकी है। कृषि महाविद्यालय बनाने के लिए भी अब तक की तैयारियों से अवगत कराया। बताया कि इसके लिए जमीन तलाशी जा चुकी है। अगर यह मंजूर कर दिया जाए तो विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, जनपद भर को लाभ मिलेगा। इसके अलावा मुख्य पर्यटन स्थल चूका बीच, टाइगर रिजर्व पहले से है। मगर पर्यटकों के ठहरने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इस वजह से पर्यटकों को दिक्कत आती है। पर्यटक आश्रय स्थल बनवाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। बताया कि आश्वासन भी मिला है, अब इस पर पत्राचार शुरू करेंगे।
शहर विधायक ने उठाया मझोला चीनी मिल का मुद्दा
शहर विधायक संजय सिंह गंगवार ने बताया कि वह पिछले काफी समय से बंद पड़ी चीनी मिल मझोला को चालू कराने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में उन्होंने चीनी मिल चालू कराने की भी बात रखी है। भरा पचपेड़ा को विकसित करने के लिए भी बात की गई। इसके अलावा मझोला क्षेत्र गन्ना विभाग की सड़कें बनवाई गई थीं। चीनी मिल मझोला के बंद होने के बाद सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। इनके सुधार के लिए सड़कों को पीडब्ल्यूडी में शिफ्ट कराने को कहा है। इसके अलावा टनकपुर हाईवे पर असम चौराहा से कचहरी तक डिवाइडर लगवाने चौड़ीकरण के लिए भी मुद्दे रखे गए।