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बीटीसी प्रशिक्षुओं ने की अवशेष शिक्षक पदों को भरने की मांग
Updated Sun, 30 Sep 2018 11:37 PM IST
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बीटीसी प्रशिक्षुओं ने की अवशेष शिक्षक पदों को भरने की मांग
मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। बीटीसी प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन रविवार को डीएम कार्यालय में सौंपा। ज्ञापन में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अवशेष 27713 पदों को भरने की मांग की गई।
बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ के बैनर तले कई बीटीसी प्रशिक्षु नेहरू पार्क में एकत्र हुए। यहां से बीटीसी प्रशिक्षु डीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम की गैर मौजूदगी में उनके कार्यालय में सौंपा। ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 27 मई को हुई थी। इसको लेकर जारी शासनादेश को संशोधित करते हुए संशोधित शासनादेश को न्यूनतम अर्हता 33 एवं 30 प्रतिशत परीक्षा उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया। इस बीच परीक्षा परिणाम से पूर्व उत्तरकुंजी से मिलान के बाद कुछ भर्ती विरोधी लोगों ने शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट लखनऊ में रिट फाइल की। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा शासनादेश पर रोक लगाते हुए सरकार से काउंटर दाखिल करने के निर्देश दिए गए। कहा गया कि सरकार द्वारा दो माह बाद भी काउंटर दाखिल नहीं किया गया। बीटीसी प्रशिक्षुओं ने शासनादेश के बचाव में हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट फाइल की गई तो कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक से स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने कोर्ट से इस प्रकरण में तैयारी न होने की बात कही। कोर्ट में काउंटर न लगाकर अधिकारी सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। वहीं अयोग्य कहकर बीटीसी प्रशिक्षुओं का उपहास उड़ाया जा रहा है। ज्ञापन में हाईकोर्ट में योजित रिट में जल्द से जल्द काउंटर लगवाकर बचे हुए 27713 अवशेष पदों को भरने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में अमरदीप, अमन रस्तोगी, अरुण वर्मा, विक्रम सिंह वर्मा, रामप्रकाश, दयाराम, वैभव रस्तोगी, सतीश वर्मा, अवधेश कुमार, कविता वर्मा, पूजा वर्मा आदि प्रशिक्षु शामिल रहे।
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बीटीसी प्रशिक्षुओं ने की अवशेष शिक्षक पदों को भरने की मांग
मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। बीटीसी प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन रविवार को डीएम कार्यालय में सौंपा। ज्ञापन में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अवशेष 27713 पदों को भरने की मांग की गई।
बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ के बैनर तले कई बीटीसी प्रशिक्षु नेहरू पार्क में एकत्र हुए। यहां से बीटीसी प्रशिक्षु डीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम की गैर मौजूदगी में उनके कार्यालय में सौंपा। ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 27 मई को हुई थी। इसको लेकर जारी शासनादेश को संशोधित करते हुए संशोधित शासनादेश को न्यूनतम अर्हता 33 एवं 30 प्रतिशत परीक्षा उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया। इस बीच परीक्षा परिणाम से पूर्व उत्तरकुंजी से मिलान के बाद कुछ भर्ती विरोधी लोगों ने शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट लखनऊ में रिट फाइल की। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा शासनादेश पर रोक लगाते हुए सरकार से काउंटर दाखिल करने के निर्देश दिए गए। कहा गया कि सरकार द्वारा दो माह बाद भी काउंटर दाखिल नहीं किया गया। बीटीसी प्रशिक्षुओं ने शासनादेश के बचाव में हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट फाइल की गई तो कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक से स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने कोर्ट से इस प्रकरण में तैयारी न होने की बात कही। कोर्ट में काउंटर न लगाकर अधिकारी सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। वहीं अयोग्य कहकर बीटीसी प्रशिक्षुओं का उपहास उड़ाया जा रहा है। ज्ञापन में हाईकोर्ट में योजित रिट में जल्द से जल्द काउंटर लगवाकर बचे हुए 27713 अवशेष पदों को भरने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में अमरदीप, अमन रस्तोगी, अरुण वर्मा, विक्रम सिंह वर्मा, रामप्रकाश, दयाराम, वैभव रस्तोगी, सतीश वर्मा, अवधेश कुमार, कविता वर्मा, पूजा वर्मा आदि प्रशिक्षु शामिल रहे।
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