अवैध कारखानों पर कसा शिकंजा

इसके साथ विद्युत निगम अपने स्तर से बिजली के लोड की जांच करेगा, जिससे अवैध कारखाने चलाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। उद्यमियों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।

औद्योगिक संगठनों ने उद्योग बंधु की बैठक में अवैध औद्योगिक इकाई का मुद्दा उठाया था। इसमें कहा गया था कि औद्योगिक सेक्टरों से सटे हुए गांवों में अवैध रूप से कारखाने चलाए जा रहे हैं।

इसका असर उद्योगों पर पड़ रहा है। ये इकाइयां न तो नियमों का पालन करती हैं और न ही मानकों का ध्यान रखती हैं।

इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी हीरा लाल गुप्ता ने अवैध इकाइयों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई का आदेश दिया। सूत्रों ने बताया कि प्राधिकरण और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम गठित की जा रही है, जो जांच करेगी।

इसके अलावा सभी विभागों द्वारा अपने-अपने स्तर से जांच कर इन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। दूसरी तरफ, उद्यमी संगठन एनईए के प्रवक्ता सुधीर श्रीवास्तव का कहना है कि अवैध इकाइयां चोरी की बिजली जला रही हैं और प्रदूषण के स्तर को भी बढ़ने में मदद कर रही हैं।