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Muzaffarnagar News: छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए राहत, दोबारा खुला पोर्टल
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए जिले के विद्यार्थियों को शासन ने राहत दी है। विभिन्न तकनीकी एवं अन्य कारणों से लंबित रह गए पात्र विद्यार्थियों के आवेदनों के निस्तारण के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल को दोबारा खोलने और संबंधित प्रक्रिया पूरी करने की समय-सारिणी जारी की गई है।
समाज कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि गत वर्ष विभिन्न कारणों से बहुत से विद्यार्थी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए थे। बहुत से विद्यार्थियों के सामने शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय स्तर पर मास्टर डाटा लॉक होने, आवेदन में त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड होने, संस्थान स्तर पर आवेदन लंबित रहने, पीएफएमएस से संबंधित समस्याओं, भुगतान असफल होने जैसी तकनीकी समस्याएं आई थी। ऐसे मामलों में पात्र विद्यार्थियों को लाभ दिलाने के लिए शासन ने पुनः कार्रवाई की अनुमति दी है।
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सितंबर माह से शुरू की गई प्रक्रिया
समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जारी समय-सारिणी के अनुसार विभिन्न चरणों में पोर्टल खोला जा रहा है। संस्थानों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्धारित अवधि में लंबित आवेदनों का सत्यापन, डाटा संशोधन, आवेदन अग्रसारित करने और भुगतान संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने बताया कि एक से सात सितंबर तक प्रारंभिक स्तर पर संबंधित डाटा एवं आवेदन संबंधी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दो से आठ और तीन से नौ सितंबर के बीच संबंधित अधिकारियों एवं संस्थानों की ओर से आवेदन अग्रसारण की कार्रवाई होगी।
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मुजफ्फरनगर। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए जिले के विद्यार्थियों को शासन ने राहत दी है। विभिन्न तकनीकी एवं अन्य कारणों से लंबित रह गए पात्र विद्यार्थियों के आवेदनों के निस्तारण के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल को दोबारा खोलने और संबंधित प्रक्रिया पूरी करने की समय-सारिणी जारी की गई है।
समाज कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि गत वर्ष विभिन्न कारणों से बहुत से विद्यार्थी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए थे। बहुत से विद्यार्थियों के सामने शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय स्तर पर मास्टर डाटा लॉक होने, आवेदन में त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड होने, संस्थान स्तर पर आवेदन लंबित रहने, पीएफएमएस से संबंधित समस्याओं, भुगतान असफल होने जैसी तकनीकी समस्याएं आई थी। ऐसे मामलों में पात्र विद्यार्थियों को लाभ दिलाने के लिए शासन ने पुनः कार्रवाई की अनुमति दी है।
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सितंबर माह से शुरू की गई प्रक्रिया
समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जारी समय-सारिणी के अनुसार विभिन्न चरणों में पोर्टल खोला जा रहा है। संस्थानों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्धारित अवधि में लंबित आवेदनों का सत्यापन, डाटा संशोधन, आवेदन अग्रसारित करने और भुगतान संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने बताया कि एक से सात सितंबर तक प्रारंभिक स्तर पर संबंधित डाटा एवं आवेदन संबंधी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दो से आठ और तीन से नौ सितंबर के बीच संबंधित अधिकारियों एवं संस्थानों की ओर से आवेदन अग्रसारण की कार्रवाई होगी।
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