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डॉ अतुल के खिलाफ प्रस्ताव की जांच शुरू
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मुजफ्फरनगर। नगर पालिका बोर्ड बैठक में एक नवंबर को नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अतुल कुमार के खिलाफ पास हुए प्रस्ताव की शासन ने जांच शुरू करा दी है। सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार जांच कर रहे हैं।
पालिका बोर्ड की बैठक में हुए प्रस्ताव में डॉ अतुल कुमार का हटाने का निर्णय लिया गया था। इस मामले को लेकर शासन में शिकायत की गई थी कि प्रस्ताव में जिन लोगों ने डॉ अतुल कुमार के खिलाफ हाथ उठाया उनमें कुछ सदन के सदस्य ही नहीं है। वैधानिक कार्रवाई में ऐसे लोग शामिल हो गए, जिन्हें अधिकार ही नहीं है। शासन ने इस मामले में जांच बैठा दी है। सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस प्रकरण को लेकर सभासद राजीव शर्मा ने अपने ब्यान दर्ज कराए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार ने बताया कि शासन से कई बिंदुओं पर जांच आई है, उनमें मुख्य बिंदु यही है। जिन लोगों पर सदन के सदस्य नहीं होने का आरोप लगाया गया है, उनके बयान भी लिए जाएंगे।
चेयरपर्सन के आदेशों में झोल
मुजफ्फरनगर। टिपर प्रकरण में चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने ठेकेदार से 48 लाख की वसूली करने के आदेश दिए है। शिकायत कर्ता सभासद राजीव शर्मा का कहना है कि चेयरपर्सन के आदेशों में बड़ा झोल है। पालिका को केवल 11 टिपर मिले हैं, पालिका के ठेकेदार पर 82 लाख बकाया है। ऐसे में 48 लाख की वसूली का आदेश हास्यास्पद है। हम इस आदेश को चुनौती देंगे। इसकी शिकायत डीएम से की जाएगी। संवाद
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पालिका बोर्ड की बैठक में हुए प्रस्ताव में डॉ अतुल कुमार का हटाने का निर्णय लिया गया था। इस मामले को लेकर शासन में शिकायत की गई थी कि प्रस्ताव में जिन लोगों ने डॉ अतुल कुमार के खिलाफ हाथ उठाया उनमें कुछ सदन के सदस्य ही नहीं है। वैधानिक कार्रवाई में ऐसे लोग शामिल हो गए, जिन्हें अधिकार ही नहीं है। शासन ने इस मामले में जांच बैठा दी है। सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस प्रकरण को लेकर सभासद राजीव शर्मा ने अपने ब्यान दर्ज कराए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार ने बताया कि शासन से कई बिंदुओं पर जांच आई है, उनमें मुख्य बिंदु यही है। जिन लोगों पर सदन के सदस्य नहीं होने का आरोप लगाया गया है, उनके बयान भी लिए जाएंगे।
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चेयरपर्सन के आदेशों में झोल
मुजफ्फरनगर। टिपर प्रकरण में चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने ठेकेदार से 48 लाख की वसूली करने के आदेश दिए है। शिकायत कर्ता सभासद राजीव शर्मा का कहना है कि चेयरपर्सन के आदेशों में बड़ा झोल है। पालिका को केवल 11 टिपर मिले हैं, पालिका के ठेकेदार पर 82 लाख बकाया है। ऐसे में 48 लाख की वसूली का आदेश हास्यास्पद है। हम इस आदेश को चुनौती देंगे। इसकी शिकायत डीएम से की जाएगी। संवाद
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