अधिकारियों से विभागों के बजट, खर्च का मांगा हिसाब

लोकतंत्र का असली स्वरूप अब सामने आने लगा है। अफसरों की जवाबदेही भी शुरू हो गई है। जिला पंचायत के सभागार में बृहस्पतिवार को किसानों ने डीएम के सामने ही विभागीय अफसरों की क्लास लगा दी। डिप्टी डायरेक्टर कृषि सतेंद्र कुमार और सिंचाई विभाग के एक्सईएन एचएन सिंह से किसानों ने बजट और खर्च का सीधा हिसाब मांगा। भाकियू नेता धर्मेंद्र मलिक ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग एकसाथ कई विभागों की किसान गोष्ठी कराकर गोष्ठी के नाम पर पैसा हड़प लेता है।

किसानों को उतना लाभ मिलता ही नहीं, जितना मिलना चाहिए। उन्होंने आम आदमी बीमा योजना और अन्य योजनाओं पर भी सीधे बजट पूछा। सिंचाई विभाग के एक्सईएन से किसानों ने नहर में लगातार पानी नहीं आने की शिकायत की। नहरों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया। इस पर एक्सईएन ने बजट के साथ कामों का ब्योरा भी दिया। खतौली ब्लाक के तुलसीपुर और पलड़ी गांव के कर्ज में डूबे तीन किसानों की जमीन कुर्क कर झंडी लगाने का मामला भाकियू जिलाध्यक्ष राजू अहलावत ने उठाया। 

उन्होंने कहा कि किसान की जमीन कुर्क करने के बाद उसे जलील किया जा रहा है। प्रशासन अगर किसी किसान के खेत में झंडी लगाएगा तो हम उसे उखाड़ेंगे। करोड़ों के कर्ज वाली बड़ी इंडस्ट्री के मालिकों से अफसरों को क्या प्रेम है। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने गन्ने की फसल के प्रीमियम को वापस करने की मांग की। बीमा योजनाओं पर किसानों ने अधिकारियों पर कई सवाल दागे। बिजली विभाग द्वारा अचानक किसानों के कनेक्शन की क्षमता बढ़ा दिए जाने का भी विरोध हुआ।

भूमि विकास बैंक में रिश्वत लेकर ऋण देने का मामला भी उठा। किसानों को नकली बीज, खाद और कीटनाशक दिए जाने के मामले भी उठे। इस अवसर पर डीएम जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि किसानों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। नकली बीज, कीटनाशक और खाद बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। कृषि यंत्रों पर छूट का किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में सीडीओ अंकित अग्रवाल, डीडीओ मोतीलाल व्यास सहित समस्त अधिकारी मौजूद रहे।