रुड़की रोड पर बनेगा कूड़ा रिसाइकल सेंटर

पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल की मौजूदगी में 11.10 बजे बोर्ड बैठक हुई। ईओ हेमराज सिंह ने सदन में एजेंडा प्रस्तुत किया। स्टेनो गोपाल त्यागी ने प्रस्ताव रखने शुरू किए। इसी बीच प्रस्ताव संख्या 484 जिसमें शहरी सफाई व्यवस्था के लिए आउट सोर्सिंग पर कर्मचारियों को रखने के लिए सदन की स्वीकृति मांगी गई थी। इसमें सफाई कर्मचारी संघ के उस दावे को गलत बताया गया, जिसमें उन्होंने 250 कर्मचारियों को रखने का वादा करने की बात कही थी। इस प्रस्ताव के अंतर्गत पालिका के बजट को देखते हुए 68 कर्मियों को रखने की अनुमति दी गई। इसमें सभासद विपुल भटनागर, प्रवीण पीटर, प्रेमी छाबड़ा, अरविंद धनगर, पूनम शर्मा आदि ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि जब पूर्व सहमति बन चुकी थी तो ईओ हेमराज सिंह ने कर्मचारियों को रखने की प्रक्रिया प्रारंभ क्यों नहीं की। सभासदों ने तीन दिन में सफाई कर्मी रखने की मांग सदन में उठाई। इसी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चमन लाल ढिगान भी काफी संख्या में सफाई कर्मियों को लेकर सदन में पहुंचे और हंगामा कर दिया। उन्होंने 100 कर्मचारी रखने की मांग की।
वहीं ईओ ने वेतन संबंधी समस्या बताते हुए इसको नामंजूर कर दिया। बाद में 68 कर्मियों को रखने का प्रस्ताव पास हुआ और इसके बाद चंद मिनट में ही पूरा एजेंडा पास कर दिया गया। आज की बैठक करीब डेढ़ घंटा चली। बोर्ड मीटिंग में 55 में से 44 सभासद मौजूद रहे। इनमें तीन नामित सभासद सुषमा पुंडीर, राजू त्यागी और मुकेश छोटेलाल भी शामिल रहे।
मीटिंग के शुरूआत में पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने कहा कि विकास का एजेंडा रखा गया है। हम एक हजार मीटर पालिका की भूमि पर कूड़ा रिसाइकिल सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं।
यह प्रस्ताव हुए पास
बैठक में रुड़की रोड पर कूड़ा निस्तारण के लिए कूड़ा रिसाइकल सेंटर की स्थापना, गांधी वाटिका और गांधी पार्क प्रेमपुरी का सुंदरीकरण, बंदरों को पकड़ने के लिए टीम बुलाकर अभियान चलाने, इस अभियान में 232 बंदर पकडऩे का लक्ष्य रखा गया है। 24 लाख रुपये के बजट से 45 वाट के 500 एलईडी बल्ब लगवाने, कूड़ा वाहनों को जीपीएस सिस्टम से लैस करने, पालिका कर्मियों को बोनस और महंगाई भत्ता दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। मीटिंग में अन्य प्रस्ताव के रूप में विपुल भटनागर द्वारा पालिका बाजार के दुकानदारों का मामला सुलझाने के लिए संयुक्त उद्योग व्यापार मण्डल से आये प्रस्ताव को रखा गया, जिसमें 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ किराया और प्रीमियम जमा कराने के लिए दुकानदारों की स्वीकृति की बात कही गई थी, लेकिन कुछ सभासदों के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। इसको अगली मीटिंग में रखा जायेगा, जिससे दुकानदारों में निराशा नजर आई।