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उद्यमियों ने ज्वाइंट कमिश्नर के सामने रखीं समस्याएं
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मुजफ्फरनगर। जिले के उद्यमियों की समस्याओं को लेकर आईआईए का एक प्रतिनिधिमंडल वाणिज्यकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर राकेश यादव से मिला। कुछ उद्यमियों ने जीएसटी में आ रही समस्याओं को अफसर के सामने रखा।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य रूप से खरीदार फर्म द्वारा उचित साक्ष्यों के साथ खरीद होने पर भी खरीदार की आईटीसी ब्लॉक कर उसे नोटिस देने के मामले पर चर्चा हुई। ज्वाइंट कमिश्नर राकेश यादव ने कहा कि यदि मैन्युफैक्चरर से माल खरीद है और ट्रेडर की आईटीसी ब्लॉक है, ऐसे में उसका आईटीसी ब्लॉक किया जाना गलत है। उद्यमी अश्वनी खंडेलवाल ने कहा की मैन्युफैक्चरर के केस में भी उसकी आईटीसी ब्लॉक ना करके उसे अपना जवाब देने तक उसका आईटीसी ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए। आईआईए चेयरमैन विपुल भटनागर ने कहा कि ये विषय मेरठ में हुई सीजीएसटी की बैठक में भी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री के आगे भी उठाया था। यदि इस प्रकार आईटीसी ब्लॉक किए जाएंगे तो उद्योग चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पूर्व विधायक अशोक कंसल ने कहा कि सरकार की मंशा उद्योग व व्यापार को सुगमता से चलाने की है, अधिकारियों को भी शासन की मंशानुरूप उद्यमी का सहयोग करना चाहिए, ना की उसका उत्पीड़न। ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि जीएसटी से संबंधित जो भी विभागीय स्तर की समस्याएं हैं, उनका शीघ्र अति शीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में सचिव मनीष भाटिया, सुधीर गोयल, शमित अग्रवाल, राजू अग्रवाल, प्रवीण खेड़ा, अजय अग्रवाल, विपिन संगल आदि उद्यमी उपस्थित रहे।
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प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य रूप से खरीदार फर्म द्वारा उचित साक्ष्यों के साथ खरीद होने पर भी खरीदार की आईटीसी ब्लॉक कर उसे नोटिस देने के मामले पर चर्चा हुई। ज्वाइंट कमिश्नर राकेश यादव ने कहा कि यदि मैन्युफैक्चरर से माल खरीद है और ट्रेडर की आईटीसी ब्लॉक है, ऐसे में उसका आईटीसी ब्लॉक किया जाना गलत है। उद्यमी अश्वनी खंडेलवाल ने कहा की मैन्युफैक्चरर के केस में भी उसकी आईटीसी ब्लॉक ना करके उसे अपना जवाब देने तक उसका आईटीसी ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए। आईआईए चेयरमैन विपुल भटनागर ने कहा कि ये विषय मेरठ में हुई सीजीएसटी की बैठक में भी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री के आगे भी उठाया था। यदि इस प्रकार आईटीसी ब्लॉक किए जाएंगे तो उद्योग चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पूर्व विधायक अशोक कंसल ने कहा कि सरकार की मंशा उद्योग व व्यापार को सुगमता से चलाने की है, अधिकारियों को भी शासन की मंशानुरूप उद्यमी का सहयोग करना चाहिए, ना की उसका उत्पीड़न। ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि जीएसटी से संबंधित जो भी विभागीय स्तर की समस्याएं हैं, उनका शीघ्र अति शीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में सचिव मनीष भाटिया, सुधीर गोयल, शमित अग्रवाल, राजू अग्रवाल, प्रवीण खेड़ा, अजय अग्रवाल, विपिन संगल आदि उद्यमी उपस्थित रहे।
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