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Muzaffarnagar News: अंतिम दौर में पेराई सत्र, चीनी मिलों पर 479 करोड़ बकाया

Sun, 16 Apr 2023 12:47 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Apr 2023 12:47 AM IST
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Crushing season in last round, 479 crore dues on sugar mills
भैसाना शुगर मिल।
भैसाना ने किया समापन, टिकौला, रोहाना ने नोटिस जारी किया
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मोरना चीनी मिल के सबसे देर तक चलने की संभावना


संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। गन्ने का पेराई सत्र अंतिम दौर में पहुंच गया है। भैसाना चीनी मिल ने पेराई सत्र पूरा कर लिया है, जबकि रोहाना कलां और टिकौला 20 अप्रैल के आसपास पेराई बंद कर सकती है। अन्य चीनी मिलों के पांच मई तक चलने की संभावना है। सबसे आखिर तक मोरना मिल पेराई करेगी। उधर, मिलों पर किसानों के 479 करोड़ रुपये बकाया है।
बुढ़ाना क्षेत्र की भैसाना चीनी मिल दस अप्रैल को बंद हुई हैं। रोहाना चीनी मिल ने 17 अप्रैल का पहला नोटिस जारी कर दिया है। इस मिल के 22 अप्रैल तक चलने की संभावना है। टिकौला चीनी मिल 25 अप्रैल तक सत्र का समापन कर देगी। जिला गन्ना अधिकारी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि तितावी, खतौली, मंसूरपुर चीनी मिल मई माह के पहले सप्ताह तक पेराई कर सकती हैं। केवल मोरना मिल ही 15 से 20 मई के बीच सत्र का समापन करेगी।
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चीनी मिलों पर किसानों का 479 करोड़ बकाया
जिले की चीनी मिलों में किसान इस सत्र में अब तक 30 अरब नौ करोड़ 36 लाख 34 हजार रुपये का गन्ना सप्लाई कर चुके हैं। चीनी मिलों ने 84 प्रतिशत भुगतान करते हुए किसानों के खातों में 25 अरब 30 करोड़ आठ लाख 55 हजार का भुगतान कर दिया है। किसानों का चीनी मिलों पर 479 करोड़ 27 लाख 79 हजार बकाया है।
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सबसे कम भुगतान भैसाना चीनी मिल का
खतौली, मंसूरपुर और टिकौला नियमित भुगतान कर रही है। जिले में सबसे कम भुगतान भैसाना चीनी मिल का नौ प्रतिशत हुआ है। मोरना चीनी मिल का भुगतान 67 प्रतिशत, खाईखेड़ी और रोहाना कलां का 89 प्रतिशत और तितावी की 85 प्रतिशत है। खतौली, टिकौला, मंसूरपुर का 100 प्रतिशत से ऊपर चल रहा है।


इस तरह हुई आपूर्ति और भुगतान
चीनी मिल भुगतान प्रतिशत गन्ना आपूर्ति
खतौली 101.31 222
तितावी 85.22 145
भैसाना 9.26 125
मंसूरपुर 102.06 130
टिकौला 104.86 175
खाईखेड़ी 89.67 68
रोहाना 89.88 36
मोरना 67.60 39
कुल 84 843.52
(नोट : गन्ना आपूर्ति लाख क्विंटल में)




अधिकांश चीनी मिलों का भुगतान प्रतिशत बेहतर है। जो चीनी मिल 14 दिन में भुगतान नहीं कर पा रही है, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। - ओमप्रकाश सिंह, जिला गन्ना अधिकारी
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