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सभी बैंक 15 मार्च तक पात्रों को ऋण दें: डीएम
Updated Wed, 07 Mar 2018 11:45 PM IST
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मुजफ्फरनगर। डीएम राजीव शर्मा ने कहा कि बैंकर्स लोन आवेदनों को पेडिंग न रखें, जिन आवेदनों में सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं, उन्हें 15 मार्च तक प्रत्येक दशा में स्वीकृत करेें। एलडीएम को निर्देश दिए कि बैंक सरकारी योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करें।
विकास भवन सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दो गुना किए जाने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए कृषि, उद्यान, वानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, और खाद्य प्रसंस्करण आदि को प्रोत्साहित करते हुए इन क्षेत्रों के अन्तर्गत अधिकाधिक ऋण वितरण के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। महिलाओं के अधिक से अधिक समूह बनाकर उन्हें लाभान्वित करना है। योजनाओं में प्राईवेट बैंकों को भी जोड़ना है। समाज कल्याण द्वारा सोशल कंपोनेंट प्लाट के अंतर्गत पंडित दीन दयाल योजना के 1239 आवेदनों के सापेक्ष 340 आवेदन स्वीकृत किए गए, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। एलडीएम और समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत कराया जाए। अगर बैंक आवेदन अस्वीकृत करते हैं तो इसका स्पष्ट कारण लिखें। सभी बैंक 31 मार्च तक खाताधारकों का आधार कार्ड फीड करें। सभी बैंकों में सीसीटीवी कैमरे व नाइट विजन कैमरे लगाए जाएं। सरकारी येाजनाओं में ऋण आवेदनों की स्थिति की समीक्षा के लिए सीडीओ की अध्यक्षता मे एक कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी 15-15 दिन में लंबित आवेदनों की समीक्षा करेगी। जिला विकास अधिकारी मोती लाल व्यास, लीड बैंक मैनेजर शशि जैन, आरबीआई के प्रतिनिधि, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड शैलेन्द्र पडियार सहित सभी बैंकों के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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विकास भवन सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दो गुना किए जाने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए कृषि, उद्यान, वानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, और खाद्य प्रसंस्करण आदि को प्रोत्साहित करते हुए इन क्षेत्रों के अन्तर्गत अधिकाधिक ऋण वितरण के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। महिलाओं के अधिक से अधिक समूह बनाकर उन्हें लाभान्वित करना है। योजनाओं में प्राईवेट बैंकों को भी जोड़ना है। समाज कल्याण द्वारा सोशल कंपोनेंट प्लाट के अंतर्गत पंडित दीन दयाल योजना के 1239 आवेदनों के सापेक्ष 340 आवेदन स्वीकृत किए गए, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। एलडीएम और समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत कराया जाए। अगर बैंक आवेदन अस्वीकृत करते हैं तो इसका स्पष्ट कारण लिखें। सभी बैंक 31 मार्च तक खाताधारकों का आधार कार्ड फीड करें। सभी बैंकों में सीसीटीवी कैमरे व नाइट विजन कैमरे लगाए जाएं। सरकारी येाजनाओं में ऋण आवेदनों की स्थिति की समीक्षा के लिए सीडीओ की अध्यक्षता मे एक कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी 15-15 दिन में लंबित आवेदनों की समीक्षा करेगी। जिला विकास अधिकारी मोती लाल व्यास, लीड बैंक मैनेजर शशि जैन, आरबीआई के प्रतिनिधि, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड शैलेन्द्र पडियार सहित सभी बैंकों के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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