योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाएं : आराधना 

प्रमुख सचिव परिवहन और जनपद की नोडल अधिकारी आराधना शुक्ला ने कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को तेजी के साथ पूर्ण कराया जाए। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं मूलभूत सुविधाओं का लाभ पात्र एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को बिजली की आपूर्ति, पेयजल एवं अन्य सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत ग्रामवासियों को जिनके जॉबकार्ड बने हैं, उन्हीं से कार्य कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन की योजनाएं कैसी चल रही हैं, जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए अधिकारी गांवों में जाएं। प्रमुख सचिव ने समय सीमा के अंतर्गत गन्ना भुगतान कराए जाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को सब्सिडी युक्त उपकरण एवं खाद एवं बीज उपलब्ध कराई जाए। प्रमुख सचिव ने पेयजल परियोजनाओं का फंड अन्य परियोजना में डायवर्जन को गंभीर बताते हुए निर्देश दिए कि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाए।

कांशीराम योजना के तहत निर्मित मकानों का आवंटन कराया जाए। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयोें में कार्यरत कर्मचारी कार्यालय आते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करें और ऐसा न करने वाले कर्मियों के चालान काटे जाएं। उन्होंने अवैध ई-रिक्शा पर लगाम लगाए जाने और महावीर चौक को जाम से मुक्त कराए जाने के निर्देश एआरटीओ एवं एआरएम को दिए। 

प्रमुख सचिव के सामने शिकायतों की भरमार 
प्रदेश की प्रमुख सचिव परिवहन के सामने शिकायतों की भरमार रही। लोगों ने अपनी शिकायतों से आराधना शुक्ला को अवगत कराया। आईपीएल रोहाना चीनी मिल पर नौ बीघा जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया है। 

प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला को बहेड़ी गांव सुदेश कुमार शुक्ला, दुष्यंत त्यागी और नरेश त्यागी ने बताया कि आईपीएल शुगर मिल रोहाना कलां ने श्मशान घाट, सड़क और तालाब की नौ बीघा सरकारी जमीन कब्जा कर रखी है। ऑनलाइन शिकायत के बाद भी प्रशासन जमीन को मुक्त नहीं करा रहा है। आराधना शुक्ला ने डीएम राजीव शर्मा को जांच दल गठित करते हुए त्वरित कार्रवाई कराने के निर्देश दिए।

शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया कि प्रशासन कब्जा की गई नौ बीघा सरकारी भूमि वापस कराएगा। सीमली गांव की कमलेश और उसके पति किरतपाल ने प्रमुख सचिव को शिकायत की कि रेलवे उनकी जमीन को अधिग्रहीत कर रहा है। मौके पर उसकी जमीन कम दिखाई जा रही है। अफसरों पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए।

शुक्ला ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।  गांधी कालोनी के वार्ड 29 के लोगों ने सोमनाथ भाटिया के नेतृत्व में ज्ञापन दिया और गंदे पानी की निकासी कराने की मांग की। गांव सावटू के लोग भी प्रमुख सचिव से मिले और गांव के ही एक व्यक्ति पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। तहसीलदार पर जमीन कब्जाने वाले का साथ देने का आरोप लगाया।