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एबीवीपी के छात्रों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा
Updated Fri, 13 Apr 2018 12:25 AM IST
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एबीवीपी के छात्रों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा
खतौली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्राओं ने सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों, यूनीफार्म आदि के नाम पर की जा रही छात्र व छात्राओं के शोषण को रोकने व प्रदेश स्ववित्त पोषित विद्यालय (शुल्क का विनिमय) विधेयक 2017 के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने की मांग को लेकर एसडीएम अतुल कुमार को ज्ञापन सौंपा।
एबीवीपी के छात्र बृहस्पतिवार को एकत्र होकर तहसील में पहुंचे। छात्रों ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया कि निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क, यूनीफार्म व पाठ्य पुस्तकों आदि के नाम पर छात्र छात्राओं का शोषण बंद हो। ज्ञापन सौंपने वालों में नगर मंत्री माधव गुप्ता, विभांशु शर्मा, मनन गुप्ता, मोहित धारीवाल, ठाकुर विनोद चौहान, प्रशांत पंडित, वंश भाटिया, पारस जैन, विपिन चौहान, पंकज राजपूत, निकुंज सिंघल, पुलकित जैन, पुनीत राजपूत आदि छात्र शामिल रहे। उधर, भाजपा नगराध्यक्ष प्रशांत देशवाल ने निजी विद्यालयों के संचालकों को चेताया कि अगर विधेयक लागू नहीं किया तो वे स्कूल का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण कर उन विद्यालयों के विरुद्घ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी।
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खतौली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्राओं ने सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों, यूनीफार्म आदि के नाम पर की जा रही छात्र व छात्राओं के शोषण को रोकने व प्रदेश स्ववित्त पोषित विद्यालय (शुल्क का विनिमय) विधेयक 2017 के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने की मांग को लेकर एसडीएम अतुल कुमार को ज्ञापन सौंपा।
एबीवीपी के छात्र बृहस्पतिवार को एकत्र होकर तहसील में पहुंचे। छात्रों ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया कि निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क, यूनीफार्म व पाठ्य पुस्तकों आदि के नाम पर छात्र छात्राओं का शोषण बंद हो। ज्ञापन सौंपने वालों में नगर मंत्री माधव गुप्ता, विभांशु शर्मा, मनन गुप्ता, मोहित धारीवाल, ठाकुर विनोद चौहान, प्रशांत पंडित, वंश भाटिया, पारस जैन, विपिन चौहान, पंकज राजपूत, निकुंज सिंघल, पुलकित जैन, पुनीत राजपूत आदि छात्र शामिल रहे। उधर, भाजपा नगराध्यक्ष प्रशांत देशवाल ने निजी विद्यालयों के संचालकों को चेताया कि अगर विधेयक लागू नहीं किया तो वे स्कूल का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण कर उन विद्यालयों के विरुद्घ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी।
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