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ऋण माफी को लेकर बैंकों को पासवर्ड जारी
Updated Thu, 13 Jul 2017 12:32 AM IST
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ऋण माफी को लेकर बैंकों को पासवर्ड जारी
मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी ने फसली ऋण मोचन योजना को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। बैंक अधिकारियों से कहा कि सभी बैंकों के पास पोर्टल के लिए पासवर्ड मिल गया है, जिन किसानों ने ऋण लिया है वे अपने बैंकों में संपर्क करें। ऋण माफी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए लखनऊ में संबंधित अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए जिलास्तर पर कमेटी का गठन किया गया है।
बुधवार को कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने बैंक और विभागीय अधिकारियों के साथ योजना पर गहन मंत्रणा की। डीएम ने कहा कि ऋण माफी योजना के लिए किसान अपना आधार कार्ड बैंक से अवश्य लिंक करा लें। कृषि विभाग के अधिकारियों के निर्देश दिए कि वह जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालयों पर कंट्रोल रूम स्थापित करें। किसानों को अलग से हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा। फसली ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। 15 जुलाई से लखनऊ में लीड बैंक मैनेजर, जिला कृषि अधिकारी, डीआईओ एनआईसी को लखनऊ में इस संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी। बैक अधिकारियों से कहा कि वह अपनी तैयारी पूरी कर लें। बैंकों को पासवर्ड मिल गया है। एक्सल शीट पर डाटा बना लें। अगस्त के प्रथम सप्ताह में जिला एवं तहसील स्तर पर ऋण मोचन कैंप लगाकर ऋण संबंधी पत्र वितरित किए जाएंगे। सीडीओ अंकित अग्रवाल, उप निदेशक कृषि नरेंद्र कुमार, डीसीओ, डीएचओ, जिला कृषि अधिकारी, बैंकों के मैनेजर मौजूद रहे।
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मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी ने फसली ऋण मोचन योजना को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। बैंक अधिकारियों से कहा कि सभी बैंकों के पास पोर्टल के लिए पासवर्ड मिल गया है, जिन किसानों ने ऋण लिया है वे अपने बैंकों में संपर्क करें। ऋण माफी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए लखनऊ में संबंधित अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए जिलास्तर पर कमेटी का गठन किया गया है।
बुधवार को कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने बैंक और विभागीय अधिकारियों के साथ योजना पर गहन मंत्रणा की। डीएम ने कहा कि ऋण माफी योजना के लिए किसान अपना आधार कार्ड बैंक से अवश्य लिंक करा लें। कृषि विभाग के अधिकारियों के निर्देश दिए कि वह जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालयों पर कंट्रोल रूम स्थापित करें। किसानों को अलग से हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा। फसली ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। 15 जुलाई से लखनऊ में लीड बैंक मैनेजर, जिला कृषि अधिकारी, डीआईओ एनआईसी को लखनऊ में इस संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी। बैक अधिकारियों से कहा कि वह अपनी तैयारी पूरी कर लें। बैंकों को पासवर्ड मिल गया है। एक्सल शीट पर डाटा बना लें। अगस्त के प्रथम सप्ताह में जिला एवं तहसील स्तर पर ऋण मोचन कैंप लगाकर ऋण संबंधी पत्र वितरित किए जाएंगे। सीडीओ अंकित अग्रवाल, उप निदेशक कृषि नरेंद्र कुमार, डीसीओ, डीएचओ, जिला कृषि अधिकारी, बैंकों के मैनेजर मौजूद रहे।
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