चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक में सख्त रुख अपनाए। मंडलायुक्त ने कहा कि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गड़बड़ी पाए जाने पर डीएम एवं सीडीओ सीधे जिम्मेदार होंगे। विकास कार्यक्रमों की खराब एवं असंतोषजनक प्रगति पर अमरोहा के सीडीओ चंद्र शेखर शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कार्यों में शिथिलता बरतने, शासन को फर्जी सूचनाएं देने में दोषी बिजनौर एवं रामपुर के जिला पंचायत राज अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। विद्युत कार्यक्रमों की खराब प्रगति पर मुख्य अभियंता (विद्युत) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बिजनौर के डीपीआरओ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया। मुख्य अभियंता और बिजनौर डीपीआरओ को तलब करने और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरु करने के निर्देश आयुक्त ने दिए।
स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रभावी मानीटरिंग न करने पर अपर निदेशक स्वास्थ्य (एडी हेल्थ) से स्पष्टीकरण मांगने के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एडी हेल्थ के खिलाफ शासन को भी पत्र भेजने की बात कही गई। कार्यों में शिथिलता बरतने और फर्जी सूचनाएं शासन को भेजने के आरोप में उप निदेशक पंचायत से स्पष्टीकरण तलब करने के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही सामुदायिक शौचालय योजना में अनियमितताओं के दोषियों से रिकवरी करने करने के लिए आरोप पत्र जारी करने के आदेश दिए। मंडलायुक्त ने टीकाकरण का ग्राफ गिरने परसभी सीएमओ को चेतावनी दी। बताया कि मशीनों को आपरेट करने के लिए अज्ञानी लोगों को कतई जिम्मेदारी न दी जाए। आयुष्मान कार्ड तेजी से बनाए जाने, आशाओं को क्रियाशील करने के साथ -साथ परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को शासन की मंशा के अनुरूप दवाइयों एवं आवश्यक उपकरणों को चिकित्सालयों में उपलब्धता कराने पर बल दिया। जल निगम अधिकारी से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्यों की सूची तलब की। संयुक्त कृषि निदेशक को कृषि विकास के साथ पशुपालन, मत्स्य, कृषि आदि में क्लस्टर बनाने के साथ मार्केट पर भी नजर रखने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों में बरती गई अनियमितताओं के मामले में उप निदेशक पंचायत और डीपीआरओ को अपने स्तर पर दोषी पाए गए कर्मचारियों, अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार रिकवरी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंडल में 26,969 कुपोषित बच्चों के सापेक्ष 22,249 और 8567 अति कुपोषित बच्चों के मामले में स्वास्थ्य विभाग एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को ध्यान देने को कहा। संस्थागत प्रसव के आंकडे़ गलत होने पर नाराजगी जताई गई। बैठक में मुरादाबाद के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़, अमरोहा के डीएम बीके त्रिपाठी, संभल के डीएम मनीष बंसल, बिजनौर के डीएम उमेश कुमार मिश्र, अपर आयुक्त प्रशासन बीएन यादव और सभी जिलों के अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।