Moradabad News: निजीकरण के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन

पीतलनगरी बस डिपो पर धरना प्रदर्शन के दौैरान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद पीतलनगरी डिपो के शाखा मंत्री महाबीर सिंह ने कहा कि कर्मियों की समस्याओं का सामूहिक निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई की देखते हुए संविदा चालकों और परिचालकों का वेतन बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा चालक, परिचालक व दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की नियमित नियुक्ति की जाए। इसके अलावा संविदा चालकों-परिचालकों को ईएसआई चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। वहीं दुर्घटना बीमा के स्थान पर जीवन बीमा कराया जाए। कार्यशाला शाखा अध्यक्ष उदयवीर सिंह ने कहा कि कोविड-19 अवधि में मृत कर्मियों के साथ सभी मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियमित नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को निगम द्वारा सीधे भर्ती किया जाए। उन्होंने कहा शहर में चल रहे अनुबंधित बसों पर परिचालक उपलब्ध कराने की योजना पर विचार किया जाए। इस अवसर पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद पीतलनगरी डिपो की सभा अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह, प्रशासनिक शाखा अध्यक्ष मोहम्मद अनस खान, शाखा मंत्री संजीव कुमार के साथ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
प्रदेश के बाहर तैनात कर्मियों को दिया जाए मकान किराया भत्ता
-क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय परिसर में धरना के दौरान रोजवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रशासनिक शाखा अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश के बाहर तैनात कर्मियों को मकान किराया भत्ता दिया जाए। उन्होंने कहा कि निगम में रिक्त पदों को भरा जाए। रिक्त पदों को भरते समय कार्यशालाओं में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को वरीयता दी जाए। उन्होंने कहा कि दो वर्ष से कम सेवाकाल वाले कर्मचारियों को उनके अनुरोध पर गृह जनपद तबादला कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि निगम के सभी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। रजनीश सक्सेना, प्रबोध दूबे, लक्ष्यदीप, रावेंद्र कुमार शर्मा, पूजा रानी, राजबाला देवी, मोहित चौधरी, छोटेलाल ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व पर ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों का रुके हुए वेतन का भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सामूहिक बीमा योजना, कर्मचारी कल्याण कोष योजना को अधिक लाभदायी बनाने के उद्देश्य से इन पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मार्गों पर हो रहे अनियंत्रित अवैध संचालन पर प्रभावी रोक लगाई जाए।