कागजों में योजनाएं: केंद्र की छह योजनाओं को शुरू करने के लिए बजट नहीं, दिल्ली दरियादिली दिखाए तो काम हो शुरू
मुरादाबाद में आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय योजनाएं लक्ष्य और बजट के अभाव में ठप पड़ी हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना में करीब तीन साल से बजट नहीं मिला और नए गांवों का चयन भी नहीं हुआ। कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्वच्छ वायु, आदर्श गांव और उज्ज्वला योजना में भी 2026-27 के लिए अब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं हुए हैं।
विस्तार
Add as a preferredमुरादाबाद जिले में विकास की तस्वीर बदलने के लिए चल रहीं आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय योजनाएं कागजों में तो जिंदा हैं, लेकिन बजट और लक्ष्य बिना इन योजनाओं का जमीन पर दम निकलने लगा है। आधा वित्तीय वर्ष गुजरने को है, पर अभी तक आधा दर्जन योजनाओं का न तो लक्ष्य निर्धारित हो सका है और न ही बजट जारी किया है।
ऐसे में ये योजनाएं अघोषित रूप से बंद पड़ी हैं। गांवों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। इसके तहत चयनित गांवों में सड़क, नाली, पेयजल समेत अन्य सुविधाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन जिले को 2026-27 के लिए कोई लक्ष्य नहीं मिला है।
करीब तीन साल से बजट भी जारी नहीं किया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 44 गांव चयनित किए गए थे। इसके बाद नए गांवों का चयन नहीं हुआ। रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले को प्रशिक्षण का कोई लक्ष्य नहीं मिला। पिछले वित्तीय वर्ष में भी कोई लक्ष्य नहीं मिला था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का भी यही हाल है। जिले के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।
इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कमोबेश यही हाल है। डीएसओ दीपक वार्ष्णेय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए अभी शासन से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
छह महीने बचे, कब आएगा बजट, कब मिलेगा लक्ष्य
केंद्र सरकार की इन योजनाओं की स्थिति ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक कई योजनाओं के लक्ष्य वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद मई-जून में तय होते हैं।
इसके बाद बजट जारी किया जाता है। ऐसे में फिलहाल लक्ष्य और बजट न मिलने को विभाग अंतिम स्थिति नहीं मान रहा है। आईटीआई के प्रधानाचार्य एसके जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री काैशल विकास योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए अभी कोई लक्ष्य नहीं मिला है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए नहीं खुला पोर्टल
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2026-27 के तहत लाभार्थियों का चयन नहीं हो सका है। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी तक शासन से विभागीय पोर्टल ही नहीं खोला गया है।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना (वर्ष 2026-27) के तहत ग्राम पंचायतों के चयन के लिए शासन स्तर से विभाग को अभी कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं।
- प्रधानमंत्री काैशल विकास योजना (वर्ष 2026-27) के लिए कोई लक्ष्य नहीं मिला है। 2025-26 में भी कोई लक्ष्य नहीं मिला था।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (वर्ष 2026-27) के लिए अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (वर्ष 2026-27) के तहत प्रदूषण नियंत्रण विभाग को कोई धनराशि नहीं मिली।
- प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना (वर्ष 2026-27) के लिए नए गांव चयनित नहीं किए गए।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (वर्ष 2026-27) के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।
