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हैंडीक्राफ्ट एसोसिशन के पदाधिकारी नगर आयुक्त से मिले
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मुरादाबाद। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्र्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त से पांच वर्षों में एक बार हाउस टैक्स और जलकर का निर्धारण करने की मांग की है। निर्यातकों का कहना था कि प्रतिवर्ष कर निर्धारण करना उचित नहीं है। नगर आयुक्त ने इस मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया।
हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्र्ट्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त संजय चौहान से बृहस्पतिवार को मुलाकात की। निर्यातकों ने नगर आयुक्त के समक्ष पांच मांगे रखी। बताया कि हाउस टैक्स और जलकर पांच वर्ष बाद दस फीसदी बढ़ाना उचित होगा। प्रतिमाह कर निर्धारण उचित नही है। मंदी के चलते निर्यातक आर्थिक रुप से काफी प्रभावित हुआ है। इस मामले में एमएसएमई निर्यात यूनिट्स के लिए वर्तमान टैक्स की दरों का 50 फीसदी शुल्क लेना उचित होगा। आरोप लगाया कि निगम के कर्मचारियों का व्यवहार सम्मानजनक नहीं होता है। सभी करदाताओं के साथ कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक व्यवहार करना होगा। कर वसूली पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। महासचिव अवधेश अग्रवाल ने कहा कि किसी भी निर्यातक के आर्टीजन भवन को सील करने की कार्रवाई करने से पहले नगर निगम को उसे विश्वास में लेना चाहिए। नगर निगम को सड़कों की सफाई, लाइट, शहर की सफाई और शौचालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है। इनका उचित रखरखाव होना जरूरी है। शहर के चारों तरफ ईटीपी प्लांट लगाना चाहिए ताकि छोटे उद्यमियों को राहत मिलेगी। साथ ही प्रदूषण कम हो सके। शहर की नालियों की सफाई को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए। नगर आयुक्त ने कहा कि निर्यातकों की मांगों को उन्होंने गंभीरता के साथ लिया है। इस मामले में कार्रवाई करेंगे। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अतिशीघ्र ही हाउस टैक्स, सफाई, बिजली, शौचालय आदि चीजों की स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से मानीटरिंग छह माह बाद होने लगेगी। प्रतिनिधिमंडल संगठन से जुड़े नजमुल इस्लाम (संरक्षक), प्रेम वीर सिंह, अशोक पुगला, मो. हासिम, मोहित माथुर, पराग अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य एवं लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल भी मौजूद थे।
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हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्र्ट्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त संजय चौहान से बृहस्पतिवार को मुलाकात की। निर्यातकों ने नगर आयुक्त के समक्ष पांच मांगे रखी। बताया कि हाउस टैक्स और जलकर पांच वर्ष बाद दस फीसदी बढ़ाना उचित होगा। प्रतिमाह कर निर्धारण उचित नही है। मंदी के चलते निर्यातक आर्थिक रुप से काफी प्रभावित हुआ है। इस मामले में एमएसएमई निर्यात यूनिट्स के लिए वर्तमान टैक्स की दरों का 50 फीसदी शुल्क लेना उचित होगा। आरोप लगाया कि निगम के कर्मचारियों का व्यवहार सम्मानजनक नहीं होता है। सभी करदाताओं के साथ कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक व्यवहार करना होगा। कर वसूली पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। महासचिव अवधेश अग्रवाल ने कहा कि किसी भी निर्यातक के आर्टीजन भवन को सील करने की कार्रवाई करने से पहले नगर निगम को उसे विश्वास में लेना चाहिए। नगर निगम को सड़कों की सफाई, लाइट, शहर की सफाई और शौचालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है। इनका उचित रखरखाव होना जरूरी है। शहर के चारों तरफ ईटीपी प्लांट लगाना चाहिए ताकि छोटे उद्यमियों को राहत मिलेगी। साथ ही प्रदूषण कम हो सके। शहर की नालियों की सफाई को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए। नगर आयुक्त ने कहा कि निर्यातकों की मांगों को उन्होंने गंभीरता के साथ लिया है। इस मामले में कार्रवाई करेंगे। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अतिशीघ्र ही हाउस टैक्स, सफाई, बिजली, शौचालय आदि चीजों की स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से मानीटरिंग छह माह बाद होने लगेगी। प्रतिनिधिमंडल संगठन से जुड़े नजमुल इस्लाम (संरक्षक), प्रेम वीर सिंह, अशोक पुगला, मो. हासिम, मोहित माथुर, पराग अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य एवं लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल भी मौजूद थे।
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