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शहर के अगले दस साल के विकास को लेकर आज तय होगा भू-उपयोग
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मुरादाबाद। एमडीए बोर्ड की पांच अगस्त को होने वाली बैठक में मास्टर प्लान-2031 मुख्य एजेंडा होगा। बैठक में प्रस्तावित महायोजना को लेकर प्राप्त आपत्तियों व उसके निस्तारण के बाद तैयार प्रारूप पर स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ शहर के विकास के लिए अगले दस साल के लिए क्षत्र का भू-उपयोग भी तय ह जाएगा। ग्राम हरथला मुस्तकम स्थित अर्जित की गई 25 एकड़ भूमि के संबंध में भी विस्तार से चर्चा बैठक में होगी।
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की कमिश्नर की अध्यक्षता में शुक्रवार मंडलायुक्त कार्यालय पर बैठक होगी। शहर के अगले 10 साल के विकास के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान पर सात मई तक सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई थीं। इस दौरान तमाम खाली निकल कर सामने आई थी। कई ऐसे स्थानों को ग्रीन बेल्ड दिखा दिया गया था जहां पहले से औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। आवासी भू-उपयोग की भी कई आपत्यिां प्राप्त हुई थीं। इस तरह करीब 280 लोगों ने प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर आपत्तियां और सुझाव एमडीए को सुनवाई के दौरान दिए थे। शासन से गठित टीम ने इन आपत्तियों और सुझावों का 20 मई से 14 जून तक निस्तारण किया। उसके बाद उसके अनुरूप कंसल्टेंट एजेंसी के माध्यम से समिति की संस्तुति के अनुरूप महायोजना-2031 का संशोधित मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। जिसे बोर्ड की बैठक में चर्चा और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। एमडीए वीसी ने बताया कि बोर्ड की बैठक में संस्तुति के बाद इस प्रस्ताव को शासन में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बोर्ड की यह 130वीं बैठक होगी। जिसमें 129वीं बैठक की कार्यवाही की भी पुष्टि की जाएगी। उसकी अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जाएगी।
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भूमि अर्जन मुक्त करने का प्रस्ताव हो सकता वापस
मुरादाबाद। हरथला मुस्तकम में 71.14 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी। जिसमें 0.25 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी। जिसे लेकर दो व्यक्तियों से प्राधिकरण का विवाद चल रहा है। इस मामले में 29 जून 2018 को आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8 ने एक आदेश जारी किया था। जिसमें उपाध्यक्ष एमडीए से संबंधित भू्मि को विकास शुल्क लेकर नियमानुसार अर्जन मुक्त करने की कार्यवाही करने को कहा गया था। जिसके क्रम में इसका प्रस्ताव चार अक्तूबर 2019 की बैठक में रख कर भूमि को अर्जन मुक्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। बाद में एमडीए ने पुन: विचार के लिए शासन को लिखा। जिसके क्रम में सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में 25 मई 2022 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में कहा गया कि यदि विकास प्राधिकरण संबंधित भूमि को अर्जन से मुक्त नहीं करना चाहता है तो बोर्ड में प्रस्ताव रख कर चार अक्तूबर 2019 को बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को वापस ले ले। लिहाजा इस बोर्ड बैठक में चार अक्तूबर 2019 क पारित प्रस्ताव वापस लेने पर विचार के लिए रखा जाएगा।
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एक सेवानिवृत लेखपाल की नियुक्ति पर होगा विचार
मुरादाबाद तहसील के सेवानिवृत राजस्व निरीक्षक महेशपाल सिंह को अर्जन अनुभाग में कार्य करने के लिए रखे जाने का भी प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।
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मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की कमिश्नर की अध्यक्षता में शुक्रवार मंडलायुक्त कार्यालय पर बैठक होगी। शहर के अगले 10 साल के विकास के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान पर सात मई तक सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई थीं। इस दौरान तमाम खाली निकल कर सामने आई थी। कई ऐसे स्थानों को ग्रीन बेल्ड दिखा दिया गया था जहां पहले से औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। आवासी भू-उपयोग की भी कई आपत्यिां प्राप्त हुई थीं। इस तरह करीब 280 लोगों ने प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर आपत्तियां और सुझाव एमडीए को सुनवाई के दौरान दिए थे। शासन से गठित टीम ने इन आपत्तियों और सुझावों का 20 मई से 14 जून तक निस्तारण किया। उसके बाद उसके अनुरूप कंसल्टेंट एजेंसी के माध्यम से समिति की संस्तुति के अनुरूप महायोजना-2031 का संशोधित मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। जिसे बोर्ड की बैठक में चर्चा और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। एमडीए वीसी ने बताया कि बोर्ड की बैठक में संस्तुति के बाद इस प्रस्ताव को शासन में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बोर्ड की यह 130वीं बैठक होगी। जिसमें 129वीं बैठक की कार्यवाही की भी पुष्टि की जाएगी। उसकी अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जाएगी।
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भूमि अर्जन मुक्त करने का प्रस्ताव हो सकता वापस
मुरादाबाद। हरथला मुस्तकम में 71.14 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी। जिसमें 0.25 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी। जिसे लेकर दो व्यक्तियों से प्राधिकरण का विवाद चल रहा है। इस मामले में 29 जून 2018 को आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8 ने एक आदेश जारी किया था। जिसमें उपाध्यक्ष एमडीए से संबंधित भू्मि को विकास शुल्क लेकर नियमानुसार अर्जन मुक्त करने की कार्यवाही करने को कहा गया था। जिसके क्रम में इसका प्रस्ताव चार अक्तूबर 2019 की बैठक में रख कर भूमि को अर्जन मुक्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। बाद में एमडीए ने पुन: विचार के लिए शासन को लिखा। जिसके क्रम में सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में 25 मई 2022 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में कहा गया कि यदि विकास प्राधिकरण संबंधित भूमि को अर्जन से मुक्त नहीं करना चाहता है तो बोर्ड में प्रस्ताव रख कर चार अक्तूबर 2019 को बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को वापस ले ले। लिहाजा इस बोर्ड बैठक में चार अक्तूबर 2019 क पारित प्रस्ताव वापस लेने पर विचार के लिए रखा जाएगा।
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एक सेवानिवृत लेखपाल की नियुक्ति पर होगा विचार
मुरादाबाद तहसील के सेवानिवृत राजस्व निरीक्षक महेशपाल सिंह को अर्जन अनुभाग में कार्य करने के लिए रखे जाने का भी प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।
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