लेटलतीफी : एक साल बाद भी आवास विकास के 288 मकान नहीं हो सके अनलॉक

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (2018) के अंतर्गत मझोला योजना संख्या चार में 288 आवास बनाए गए। लाभार्थियों को जी प्लस थ्री प्रकार के इन आवासों का हस्तांतरण जुलाई 2020 में होना था, लेकिन अभी इंतजार बाकी है। पिछले साल आवास विकास के अफसर फिनिशिंग न होने का बहाना कर रहे थे। इसके बाद विद्युतीकरण के कारण चाबी नहीं सौंपी गई। दरअसल इनका निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है। इन आवासों में दो कमरे, रसोई, स्पेस, बाथरूम, शौचालय बालकनी शामिल है। हालांकि आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन निर्माण पूरा न होने के कारण लाभार्थियों को आवास की चाबी के लिए अभी इंतजार करना होगा।
एक साल में डेढ़ लाख रुपये बढ़ गई कीमत
मझोला योजना संख्या चार में 288 आवास जिनका सुपर एरिया 34.07 वर्ग मीटर, कार्पेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर तथा लागत 4.50 लाख (प्रति आवास) थी। अब वही लागत बढ़कर छह लाख रुपये हो गई है। प्रत्येक लाभार्थी से डेढ़-डेढ़ लाख रुपये बाद में लिए गए हैं। छह लाख रुपये में सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि ढाई लाख रुपये है। शुरूआत में पात्र व्यक्ति को 25 हजार रुपये प्रारंभिक किश्त देने के बाद आवास का आवंटन हुआ था। बकाया धनराशि लाभार्थी साठ मासिक किश्तों के रूप में चुका रहे हैं, जिसमें 5.2 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज भी शामिल है।
अब फिर बहाना कि फिनिशिंग का काम बाकी
अब आवास विकास के अधिकारी कह रहे हैं कि काम तो पूरा हो चुका है बस फिनिशिंग जैसे टोटी, वायरिंग आदि छिटपुट काम रह गए हैं। ऐसे में बस दो माह और लगेंगे और सभी आवंटियों को चाबी सौंप दी जाएगी। हालांकि इसके लिए अधिकारियों ने अभी कोई तारीख नियत नहीं की है और न ही लिखित में यह किसी आवंटी को दिया है कि उन्हें इस तिथि को मकानों में कब्जा दे दिया जाएगा।
जून 2020 में सभी आवासों का हस्तांतरण होना था। पिछले साल लॉकडाउन के कारण विकास कार्य रोक दिए गए। आवासों में अभी फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। तकरीबन एक से दो सप्ताह में यह पूरा हो जाएगा। इसके बाद शेष प्रक्रियाएं पूरी होंगी और जुलाई तक लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंप दी जाएगी।
- पवन कुमार वर्मा, एक्सईएन आवास विकास