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Moradabad News: स्पोर्ट्स काॅलेज के लिए जमीन खेल विभाग को हस्तांतरित
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मुरादाबाद। अगवानपुर क्षेत्र में बनने वाले मंडल के पहले स्पोर्ट्स काॅलेज के लिए 58.42 एकड़ भूमि का चयन कर लिया गया है। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद इस भूमि को खेल विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इससे प्रशासन को अवगत करा दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण होने पर मंडल स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। जिसपर एमएलसी एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चाैधरी ने अवगत कराया था कि उनके क्षेत्र में स्पोर्ट्स काॅलेज न होने से युवाओं को अभ्यास में दिक्कत होती है। साथ ही उन्होंनेे कांठ विधानसभा क्षेत्र के अगवानपुर में स्पोर्ट्स काॅलेज के निर्माण का अनुरोध किया था।
इसी को ध्यान में रखने के लिए जिला प्रशासन ने अगवानपुर में पचास एकड़ जमीन पर स्पोर्ट्स काॅलेज का प्रस्ताव तैयार किया था। सभी बिंदुओं को शामिल करके प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था। इसके बाद स्पोर्ट्स काॅलेज के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरित कर अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
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चयनित जमीन को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने भी स्पोर्ट्स काॅलेज के लिए उपयुक्त बताया है। इसके बाद करीब 58.42 एकड़ भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने शासन को अवगत करा दिया है।
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मुख्यमंत्री ने मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण होने पर मंडल स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। जिसपर एमएलसी एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चाैधरी ने अवगत कराया था कि उनके क्षेत्र में स्पोर्ट्स काॅलेज न होने से युवाओं को अभ्यास में दिक्कत होती है। साथ ही उन्होंनेे कांठ विधानसभा क्षेत्र के अगवानपुर में स्पोर्ट्स काॅलेज के निर्माण का अनुरोध किया था।
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इसी को ध्यान में रखने के लिए जिला प्रशासन ने अगवानपुर में पचास एकड़ जमीन पर स्पोर्ट्स काॅलेज का प्रस्ताव तैयार किया था। सभी बिंदुओं को शामिल करके प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था। इसके बाद स्पोर्ट्स काॅलेज के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरित कर अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
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चयनित जमीन को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने भी स्पोर्ट्स काॅलेज के लिए उपयुक्त बताया है। इसके बाद करीब 58.42 एकड़ भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने शासन को अवगत करा दिया है।